मुंबई : पंजाब, छत्तीसगढ आणि राजस्थानप्रमाणे केंद्रीय कृषी कायद्याच्या विरोधात महाराष्ट्रात सुद्धा कायदा होईल. यासाठी लवकरच कॅबिनेट कमिटी गठीत केली जाईल. महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. त्यांनी म्हटले की, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात हरित क्रांती आली आणि कृषी क्षेत्रात मोठा बदल झाला. परंतु सध्याचे सरकार शेतकरी हिताचे नाही.
महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे जेथे संसदेत कृषी सुधारणा विधेयके मंजूर होण्यापूर्वी कायदा लागू झाला होता. केंद्र सरकारने जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच कृषी कायद्यात सुधारणेसाठी अध्यादेश जारी केला होता. याच अध्यादेशांतर्गत महाराष्ट्र पणन (मार्केटिंग) विभागाने 7 ऑगस्टला राज्याच्या मार्केटिंग संचालकांना बाजारांमध्ये नवीन कायदा जारी करण्याचा आदेश दिला होता.
त्यानंतर मार्केटिंग संचालक सतीश सोनी यांनी 10 ऑगस्टला सर्व बाजारांना आदेश जारी केला होता की, राज्यात प्रस्तावित कृषी कायद्याच्या तिनही नियमांना सक्तीने लागू करण्यात यावे. परंतु, संसदेत काँग्रेसकडून कृषी कायद्याला विरोध सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारने तत्परता दाखवत नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रतिबंध लावला. अगोदर कृषी कायद्याचे समर्थन करणारी शिवसेना सुद्धा आता पूर्णपणे कृषी कायद्याच्या विरोधात आहे. थोरात यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रात केंद्रीय कृषी कायदा लागू केला जाणार नाही.
कृषी कायद्याविरोधात काँग्रेसने जमवल्या 60 लाख सह्या
कृषी कायद्याला विरोध करणार्या काँग्रेसच्या महाराष्ट्र युनिटने याच्या विरोधात सुमारे 60 लाख लोकांच्या सह्या जमवल्या आहेत. बाळासाहेब थोरात यांनी मंगळवारी प्रदेश काँग्रेसचे प्रभारी एच. के. पाटील यांना शेतकर्यांच्या सह्यांचे कागदपत्र सोपवले. थोरात यांनी सांगितले की, कृषी कायदा रद्द करण्यासाठी काँग्रेसने देशभरात 2 कोटी सह्या जमवण्याचे अभियान सुरू केले आहे.
दोन ऑक्टोबरपासून कृषी कायद्याविरोधात राज्यभरात सभा आयोजित करून शेतकर्यांच्या सह्या घेण्यात आल्या आणि राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात ट्रॅक्टर रॅली काढून केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात निदर्शने करण्यात आली. तर, पाटील यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील शेतकर्यांचा कृषी कायद्याला असलेला विरोध देशाला नवी दिशा देईल.