लखनऊ वृत्तसंस्था – मॉब लिंचिंग ही भयानक बीमारी आहे. ही बिमारी भाजप सरकारांची देणगी असून भाजप सरकारची कायद्याचं राज्य स्थापित करण्याची इच्छाशक्ती आणि नीती नाही. या घटना रोखण्यासाठी सरकारलने कड़क कायदा करावा अशा शब्दात बसपाच्या सुप्रीमो मायावती यांनी मॉब लिंचिंगवरून सरकारचा समाचार घेतला आहे.
मायावती यांनी यासंदर्भातील ट्वीट करून ट्विटरवरच मोदी सरकार आणि योगी सरकारचा समाचार घेतला. ट्वीटमध्ये त्या म्हणाल्या की., राज्या विधी आयोगाने म़ॉब लिंचींग विरोधात उत्तर प्रदेश कॉम्बेटींग ऑफ मॉब लिंचींग विधेयक २०१९ तयार करण्याची शिफारस केली आहे. हे पाऊल स्वागतार्ह आहे.
परंतु याबाबत भाजप सरकारवर हल्ला चढवत त्या म्हणाल्या जमावाकडून होणाऱ्या हल्ले केवळ दलित, आदीवासी, अल्पसंख्यांक, समाजातील लोकच नाही तर आता पोलिसांवरही होत आहेत. यापुर्वी देखील मॉब लिंचिंगच्या घटना घडल्या आहेत. परंतु आता या प्रचंड वाढल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील यावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यावर निर्देश दिले आहेत. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकार याविषयी गंभीर नाहीत. ही दुखद बाब आहे.
माब लिन्चिग एक भयानक बीमारी के रूप में देश भर में उभरने के पीछे वास्तव में खासकर बीजेपी सरकारों की क़ानून का राज स्थापित नहीं करने की नीयत व नीति की ही देन है जिससे अब केवल दलित, आदिवासी व धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग ही नहीं बल्कि सर्वसमाज के लोग व पुलिस भी शिकार बन रही है।
— Mayawati (@Mayawati) July 13, 2019
माब लिन्चिग एक भयानक बीमारी के रूप में देश भर में उभरने के पीछे वास्तव में खासकर बीजेपी सरकारों की क़ानून का राज स्थापित नहीं करने की नीयत व नीति की ही देन है जिससे अब केवल दलित, आदिवासी व धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग ही नहीं बल्कि सर्वसमाज के लोग व पुलिस भी शिकार बन रही है।
— Mayawati (@Mayawati) July 13, 2019
मा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केन्द्र को गम्भीर होकर माब लिन्चिग पर अलग से देशव्यापी कानून अबतक जरूर बना लेना चाहिये था लेकिन लोकपाल की तरह माब लिंचिग के मामले में भी केन्द्र उदासीन है व कमजोर इच्छाशक्ति वाली सरकार साबित हो रही है। ऐसे मे यूपी विधि आयोग की पहल स्वागतोग्य है।
— Mayawati (@Mayawati) July 13, 2019