प्रयागराज : वृत्त संस्था – अलाहाबाद हायकोर्ट (Allahabad High Court) ने विवाहित असूनही लिव्ह इन रिलेशन (Live in Relation) मध्ये राहात असलेल्या महिलेला संरक्षण देण्यास नकार देत तिची याचिका फेटाळून लावली.
यासोबतच अलाहाबाद हायकोर्टा (Allahabad High Court) ने या महिलेला पाच हजार रूपयांचा दंड सुद्धा केला आहे.
हा आदेश जस्टिस के. जे. ठाकर आणि जस्टिस दिनेश पाठक यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
(allahabad high court refuses to give protection to married woman living in live in nodark)
हायकोर्टाने म्हटले की, आम्ही अशा लोकांना संरक्षण देण्याचा आदेश देऊ शकतो का, ज्यांनी दंड विधान आणि हिंदू विवाह कायद्या(Penal Code and Hindu Marriage Act)चे उघड उल्लंघन केले आहे?
कलम 21(article 21) सर्व नागरिकांना जीवनाच्या स्वातंत्र्याची हमी देते, परंतु हे स्वातंत्र्य कायद्याच्या कक्षेत असावे, तेव्हाच संरक्षण मिळू शकते.
असे आहे पूर्ण प्रकरण
यूपीच्या अलीगढच्या गीताचे म्हणणे आहे की, ती आपल्या मर्जीने पतीला सोडून दुसर्या व्यक्तीसोबत लिव्ह इन रिलेशन(live in relation)मध्ये राहात आहे.
पती आणि त्याच्या कुटुंबातील लोक तिच्या शांततापूर्ण जीवनात हस्तक्षेप करत आहेत, यासाठी त्यांना असे करण्यापासून रोखण्यात यावे आणि याचिकाकर्तीला सुरक्षा दिली जावी.
हायकोर्टाने म्हटले की याचिकाकर्ती कायदेशीर प्रकारे विवाहित महिला आहे, ती कोणत्या तरी कारणामुळे आपल्या पतीपासून वेगळी होऊन दुसर्या व्यक्तीसोबत राहात आहे. अशा स्थितीत तिला कलम 21 चा लाभ दिला जाऊ शकतो का?
यासोबतच हायकोर्टाने म्हटले की, जर महिलेच्या पतीने निसर्गाविरूद्ध जाऊन गुन्हा केला असेल (377 आयपीसी अंतर्गत) (377 IPC)तर महिलेने या अनैसर्गिक कृत्याविरोधात कधीही एफआयआर दाखल केलेला नाही. कोर्टाने संरक्षण देण्यास नकार देत याचिकाकर्तीला पाच हजार रुपयांचा दंड केला आणि दंडाची रक्कम राज्य विधी सेवा प्राधिकरणात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
web title : Married woman living in live-in relationship jailed, Allahabad High court slams
जर तुमच्याकडे असेल 1994 चे हे नाणे तर मिनिटात कमावू शकता 5 लाख रुपये, जाणून घ्या काय करावे लागेल?
नारायण राणेंचा CM ठाकरेंना थेट सवाल, म्हणाले – ‘मुख्यमंत्री, हीच का उपकाराची परतफेड?