मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – मराठा बांधवाना आरक्षण देताना राज्य मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणाचे राज्य सरकारने आज उच्च न्यायालयात जोरदार समर्थन केले आहे .मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेताना निवडणुकांमध्ये एक्झिट पोलप्रमाणे सर्व्हेतून आलेल्या शास्त्रोक्त अनुमानांचा आधार घेतला जातो, त्यानुसार या आरक्षणामध्येही राज्य सरकारने प्रमाणापेक्षा गुणवत्तेला प्राधान्य दिले, असा दावा ज्येष्ठ वकील अॅड.अनिल साखरे यांनी केला आहे .
आरक्षण कायद्यात नव्याने दुरुस्ती करून, मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणार्या आणि आरक्षणाला समर्थन देणार्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांनी मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणाला आणि अहवालाला आक्षेप घेतला होता. तो खोडून काढताना अॅड. साखरे यांनी, राज्य सरकारने सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करूनच, राज्य मागास आयोगातील सदस्यांची नेमणूक केली. गायकवाड समितीच्या अहवालात कोणत्याही चुका नाहीत. गायकवाड समितीने गोळा केलेली माहिती ही शास्त्रोक्त पद्धतीने योग्यच आहे, असा दावा यावेळी केला.
मराठा समाजाची माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी ही ज्या पाच संस्थांवर सोपविण्यात आली होती, ज्या कि या कामात पारंगत आहेत .त्यांनी राज्यातील 28 जिल्हे आणि पाच तालुक्यात जाऊन माहिती गोळा केली. मराठा समाज नसलेल्या केवळ गडचिरोली आणि आसपासच्या चार आदिवासी जिल्ह्यांचा सर्वेक्षणात विचार केला गेला नाही याचा अर्थ संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाची माहिती जमा केली नाही, असा होत नाही. तसेच मुंबईसारख्या महानगराला या सर्वेक्षणातून वगळण्यात आल्याचा विरोधकांचा दावा चुकीचा आहे, असा दावा केला. मुंबईसह इतर 6 शहरांत लोकांच्या दारोदारी जाऊन हा सर्वे करण्यात आला असून राज्यभरात मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात एकूण 21 जनसुनावण्या घेण्यात आल्या, याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले. काल सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने आज मंगळवार 5 मार्चला सुनावणी होणार आहे.