नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पदव्यूत्तर वैद्यकिय अभ्यासक्रमात मराठा समाजाला आरक्षणप्रकरणी मराठा विद्यार्थ्यांसह राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिला दिला आहे. राज्य सराकरने काढलेल्या पदव्युत्तर व दंतवैद्यकिय अभ्यासक्रमाला पुर्वलक्षी प्रभावाने मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याच्या अध्यादेशाला स्थिगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. पदव्युत्तर वैद्यकिय अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणार नसल्याचेही न्यायलायने म्हटले आहे. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांचा पदव्युत्तर वैद्यकिय प्रवशाचा मार्ग सुकर झाला आहे.
राज्य सरकारने पदव्युत्तर वैद्यकिय व दंतवैद्यकिय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला आरक्षण पुर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याचा अध्यादेश काढला होता. त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पदव्युत्तर वैद्यकिय अभ्यासक्रमाला मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना २०१९-२० या चालू शैक्षणिक वर्षात प्रवेश देण्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र याआधीच सादर केले असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मराठा अध्यादेशाला विधेयकाचं रुप
उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण पदव्युत्तर वैद्यकिय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी या वर्षी लागू नसल्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकार विरोधात निकाल दिला होता. त्यानंतर सरकारने प्रवेशासंदर्भात अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाचे विधेयकात रुपांतर करत ते सभागृहात मांडले.
सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला होता सल्ला
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात धाव घेतली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने आधी जागा वाढवाव्यावेत त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालायने राज्य सरकारला दिला होता.
याआधीच फेटाळली होती याचिका
राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने यांसदर्भात फटकारले होते. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची गरज नव्हती. कलम ३२ अन्वये उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे सरकारने यासंदर्भात सकारात्मक पाऊल उचलले होते.
काय आहे याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं ?
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निकालाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे याचिकाकर्ते विद्यार्थी आणि डॉ. समीर देशमुख यांचे म्हणणे आहे.
खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने अध्यादेश काढून राज्यातील २३१ मराठा विद्यार्थ्याना तर दिलासा दिला आहे. मात्र गुणवत्तायादीत वरच्या क्रमांकावर स्थान असलेल्या विद्यार्थ्यांवर मात्र अन्याय झाला आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा एकप्रकारे अनादरच केला आहे. राज्य सरकारला या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला ३१ मे पर्यंतची मुदत दिली होती. तर निकालानुसार नव्याने प्रवेश प्रक्रिया करण्यासाठी प्रवेशाला मुदतवाढ दिली. परंतु न्यायालयाला अंधारात ठेवून राज्य सरकारने अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे हा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.
Supreme Court declines to entertain a plea filed by one individual, Sameer against Bombay HC's order that declined to consider a petition against Ordinance granting 16% quota for Marathas in admission to PG medical & dental courses this year in the State. pic.twitter.com/PvBWPVHNpp
— ANI (@ANI) June 24, 2019