नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मराठा समाजाकडून आरक्षणासाठी अनेक दिवसांपासून होत असलेली मागणी, तसेच ५८ मुकमोर्चे काढण्यात आल्यानंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मात्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मराठा आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकांवरील सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांचे एकत्रिकरण करण्याचे आदेश नवे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी रजिस्ट्रार यांना दिले. त्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ जानेवारी होईल, अशी सूचना न्यायमूर्तींनी दिली.
Supreme Court posts for January 2020 hearing in petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs. pic.twitter.com/FYWUdvJ9s2
— ANI (@ANI) November 19, 2019
फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मुंबई हायकोर्टाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवत मराठा आरक्षण वैध ठरवले होते. त्यानंतर एका बिगरशासकीय संस्थेने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आरक्षणाविरुद्ध याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षण देताना आरक्षणाबाबत लागू केलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे या याचिकेत म्हटले होते. दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात सुनावणी लांबणीवर पडली असली तरी आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्यातरी आरक्षणावर याचा परिणाम होणार नसल्याची माहिती मराठा आरक्षणाच्या बाजूने न्यायालयीन लढाई लढणारे विनोद पाटील यांनी दिली.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी मुकुल रोहतगी यांच्या नियुक्तीपूर्वी सोमवारी मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यपाल आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांची भेट घेत मराठा क्रांती मोर्चाने एक पत्रक दिले. त्या पत्रकात मराठा आरक्षणाच्या लढाईला बळ देण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांची एक तुकडी नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा मराठा समाजाने आरक्षणासाठी दिलेले बलिदान व्यर्थ जाईल, अशी भीतीही व्यक्त केली होती.
Visit : bahujannama.com