मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – नवीन सरकार स्थापनेनंतर जुनी मराठा आरक्षण उपसमिती बरखास्त झाली आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळण्यास अडचणी येत आहेत. मराठा आरक्षणाबाबतच्या खटल्याचे दोन दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टात नोटींग होते. मात्र या नोटींगला वरिष्ठ विधीतज्ञ मुकूल रोहतगी हे अनुपस्थित राहिल्याने मराठा मोर्चाने सरकारच्या भूमिकेवर संशय उपस्थित केला आहे. लवकरात लवकर नवीन सरकारच्या उपसमितीची स्थापना व्हावी यासाठी मराठा मोर्चा आग्रही आहे.
मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक वीरेंद्र पवार म्हणाले की, यापूर्वी राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात लवकर वकील उपलब्ध करुन दिले नाही आणि उपलब्ध करुन दिलेले वकील न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी उपस्थित राहत नाही, यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जात असल्याचं त्यांनी सांगितलंय.
सर्वोच्च न्यालायात मराठा आरक्षण संदर्भात भूमिका मांडणाऱ्या यापूर्वीच्या वकिलांना बदलण्यात आले आहे ? जर हे खरे असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयात यशस्वी लढा देत असलेल्या मुकुल रोहतगी आणि नाडकर्णी यांसारख्या जेष्ठ वकिलांना बदलण्याचे कारण काय ? असा सवाल संभाजीराजे यांनी केला होता. संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्रही लिहिलं आहे. या पत्राद्वारे संभाजीराजेंनी आपली नाराजी व्यक्त केली होती.
खासदार संभाजीराजे यांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही त्वरित दखल घेतली होती. यानंतर स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला संपर्क करून मराठा आरक्षणाबाबत कोणतीही कसूर केली जाणार नाही असा विश्वास दिला त्यामुळे मी समाजाच्या वतीने त्यांचे आभार मानतो असे संभाजीराजे यांनी म्हंटले.
Visit : bahujannama.com