बहुजननामा ऑनलाईन टीम – मराठा आरक्षण कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिल्यामुळे निर्माण झालेला पेच सोडविण्यासाठी वटहुकूम काढून मराठा आरक्षणाला तात्पुरते संरक्षण देता येऊ शकते, असे विधि व न्याय विभागाचे मत आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत वटहुकूमापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करणे हा त्यावरचा अधिक चांगला पर्याय असल्याचे बोलले जात आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या पीठाकडे पाठविण्याचा निर्णय दिला आहे. 2020-21 मधील शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीत मराठा आरक्षण लागू करण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे, तर राज्य सरकारपुढेही मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
मराठा समाजाच्या संघटनांनी काही शहरांमध्ये आंदोलनेही सुरू केल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारपुढे राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गेले तीन-चार दिवस मराठा आरक्षणासंदर्भात विरोधी पक्ष तसेच वेगवेगळ्या संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा करीत आहेत. विधितज्ज्ञांशी विचारविनिमयही सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तरी, वटहुकूम काढून मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सूतोवाच केले आहे. त्यानुसार या पर्यायाचाही शासनस्तरावर विचार सुरु आहे.
