बहुजननामा ऑनलाइन – मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परीवहन महामंडळात नोकरीत घेण्यात येणार आहे. प्रस्ताव झाल्यानंतर एका महिन्यात कार्यवाही करण्यात येईल, असे राज्य शासनाने कळवले आहे.
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता राज्य सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाकडे स्थगिती उठवण्याचा विनंती अर्ज करण्यात आला आहे. याशिवाय स्थगिती आदेश रद्द होईपर्यंत मराठा समाजातील (एसईबीसी) विद्यार्थी आणि युवकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने काही मोठे निर्णय घेतले आहेत. मराठा आरक्षण प्रश्नाविषयी चर्चा करण्यासाठी आणि सुप्रीम कोर्टातली पुढची लढाई ठरवण्यासाठी दोन्ही सभागृहाचे नेते, विरोधी पक्षनेते, विविध विभागांचे मंत्री, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सर्व विधीज्ञ यांच्याबरोबर राज्य शासनाने बैठका घेतल्या. त्यानंतर मराठा तरुणांना आरक्षण मिळेपर्यंत काही अधिक सोयी-सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता इडब्लूएस एथड मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी 600 कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.