मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – मराठा समाजाकडून मागणी झाल्यानंतर लगेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले जातात, मात्र उच्च न्यायालयाने सांगूनही मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्यास सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप अबू आझमी यांनी केला. मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्यानंतर विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी याची माहिती दिली. यानंतर मुस्लिम समाजाचे आमदार वारिस पठाण आणि अबू आझमी यांनी मुस्लिमांना आरक्षण देताना भेदभाव केल्याचा आरोप त्यांनी सरकारवर केला.
मुस्लिम आरक्षणाबाबत काय म्हणाले मुख्यमंत्री : भारत विविधतेने नटलेल्या सर्व जाती धर्मांचा देश आहे. यामध्ये हिंदू-मुस्लिम, ख्रिश्चन येतात. मुस्लिमांना वेगळे आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. मुस्लिम तरुणांना ईसी-बीसी कोट्यातूनच आरक्षण मिळणार असून यामध्ये कोणताही भेदभाव केला नाही, असे स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाबाबत काय म्हणाले मुख्यमंत्री ?
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला १२ टक्के नोकरीत, १३ टक्के शिक्षणात आरक्षणाचा निकाल दिला.राज्य सरकारने १६ टक्के आरक्षण दिलं होतं पण ते न्यायालयाने नाकारून १२ टक्के नोकरीत आणि १३ टक्के शिक्षणात आरक्षण देण्याची शिफारस मागासवर्गीय आयोगाने दिली होती त्याप्रमाणे आरक्षण दिल आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा आणण्यासाठी दोन्ही सभागृहाने साथ दिली त्याचे मी आभार मानतो अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.