मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – Maharashtra State Government | अनेकांना एनए Non Agricultural Land (NA), तीन पानी एनए बाबत संपूर्ण माहिती नसल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. परंतु आता गावठाणापासून (Land Near Gavthan) ज्यांची शेत जमीन (Land) 200 मीटरच्या आत आहे. अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने (Maharashtra State Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. आता या जमीन मालकांना (Land Owners) बिनशेती परवानगी (Non-Agricultural Permission) अर्थात एनएची (NA) गरज भासणार नाही. याबाबत ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) आदेश जारी केले असून या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे गावाला लागून अनेक व्यवसाय, उद्योग उभारले जाणार असल्याने उद्योग – व्यवसायांची वाढ होणार आहे. (Maharashtra State Government)
शासनाच्या निर्णयामुळे उद्योगाला उभारी
आतापर्यंत गावठाणाला लागून असलेल्या जमिनीचाही एनए बंधनकारक होता.
यामुळे गावाजवळ ढाबा (Dhaba), हॉटेल व्यवसाय (Hotel Business), पेट्रोल पंप (Petrol Pump) उभारायचा असल्यास तर ती जमीन एनए करणे बंधनकारक होते.
तसेच व्यवसायासाठी दहा ते बारा विभागांच्या एनओसी (NOC) लागत असल्याने मोठा खर्च करावा लागत होता.
खर्च करुनही एनएची परवानगी मिळेल की नाही याची खात्री नव्हती.
तसेच ही प्रक्रिया पूर्ण करणे सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर होती.
जमीन मालकाला आपलीच जमीन वापरता येत नव्हती
गावाजवळ असलेली जमीन एनए करुन मिळावी यासाठी अनेकांनी अर्ज केले आहेत.
तसेच उद्योग, व्यवसाय उभारणीसाठी अनेक विभागाच्या परवानगीसाठी अर्ज – विनंत्या केल्या जात आहेत.
मात्र ही प्रक्रिया किचकट असल्याने अनेक अर्जदार हे प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे जमीन मालकाला आपलीच जमीन व्यावसायासाठी वापरता येत नाही.
तुकडी बंदीतील ही अडचण ओळखून राज्य शासनाने (Maharashtra State Government) गावठाण मर्यादेच्या 200 मीटर परिसरातील जमिनीला आता एनएची गरज राहणार नसल्याचे आदेश जारी केले आहेत.
कशी होणार अंमलबजावणी ?
गावठाण जमिनीच्या एनए बाबत महसूल अधिकाऱ्यांनी (Revenue Officer) प्रत्येक 15 दिवसांत स्वत: तपासणी करुन आढावा घ्यावा असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच तपासणीचा अहवाल नियमित जिल्हाधिकारी (Collector) यांना सादर करावा लागणार आहे.
एनए बाबत जिल्हाधिकारी निर्णय घेतात मात्र यासंबंधी सनद देण्याचे अधिकार तहसीलदार (Tehsildar) यांना देण्यात येत असल्याचेही आदेशात नमूद केले आहे.
Web Title : – Maharashtra State Government | there is no need to make the land of the village Non Agricultural Land (NA) now the maharashtra state thackeray governments decision
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
