नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Maharashtra Politics | महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर (Shivsena Election Symbol) कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. परंतु या प्रकरणी निवडणूक आयोग (Election Commission) सुनावणी घेऊ शकतो. मात्र निर्णय घेऊ शकत नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने (Maharashtra Politics) म्हटले. तर आमदारांच्या अपात्रतेसह (MLA Disqualified) इतर मुद्यांवर प्रलंबित असलेल्या याचिकेवरील सुनावणी आठ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. हे प्रकरण घटना पीठाकडे (Constitution Bench) पाठवायचे का, याचा निर्णय सोमवारी होणार आहे.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
कोर्टात काय घडलं?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने (Central Election Commission) ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार (Senior Advocate Arvind Datar) यांनी बाजू मांडली. सरन्याधीशांनी कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांना विचारले की, हा मुद्दा राजकीय संबंधित आहेत. आपण निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यापासून रोखू शकतो का, असा प्रश्न केला. यावर सिब्बल यांनी बंडखोरांना आम्ही पक्षाचे सदस्य मानत नसल्याचे सांगितले. (Maharashtra Politics)
Supreme Court to decide on referring the cases relating to Shiv Sena rebellion to Constitution Bench. CJI says a decision on reference likely by Monday (August 8). #SupremeCourt #ShivSena #UddhavThackeray #EknathShinde #Maharashtra https://t.co/HcDn8Nqkxr
— Live Law (@LiveLawIndia) August 4, 2022
सगळे आमदार अपात्र ठरले तर निवडणूक आयोगासमोर कोणता दावा करणार असा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
तर निवडणूक आयोगाने पक्षाचे आमदार नसणे आणि पक्षाचे सदस्य असणे यात फरक असल्याचे अॅड. दातार यांनी म्हटले.
दहावी सूची निवडणूक आयोगाला लागू होत नाही, निवडणूक आयोग स्वतंत्र घटनात्मक संस्था असल्याचे अॅड. अरविंद दातार यांनी सांगितले.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
तर दुसरीकडे शिंदे गटाचे (Shinde Group) अॅड. साळवे (Adv. Salve) यांनी म्हटले की आम्ही अपात्र ठरलो तरी पक्षाचे सदस्य आहोत.
त्यामुळे पक्षावरील दावा आमचा कायम असल्याचे त्यांनी म्हटले.
या युक्तिवादानंतर सुप्रीम कोर्टाने पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले.
Web Title :- Maharashtra Politics | maharashtra politics supreme court direct to election commission of india dont take any decision on shivsena election symbol
हे देखील वाचा :
CNG Price Hike | सीएनजीच्या दरात आजवरची सर्वाधिक दरवाढ; 4 महिन्यात 29 रुपयांनी झाला महाग