नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Maharashtra Political Crisis | महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर गुरुवारी (दि.16) तिसऱ्या दिवशी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद (Argument) पूर्ण झाला असून या प्रकरणातील निकाल सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी (Maharashtra Political Crisis) नबाम रेबिया प्रकरणानुसार (Nabam Rebia Case) होणार का? हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जाणार का? याबाबतचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला आहे.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत (Maharashtra Political Crisis) सुप्रीम कोर्टात तीन दिवस चाललेला दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद संपला. गुरुवारी सकाळी सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर शिंदे गटाने (Shinde Group) जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर ठाकरे गटाने (Thackeray Group) प्रतिवाद केला. दुपारी लंच ब्रेकची वेळ झाली असताना कोर्टाने जेवणाची वेळ पुढे ढकलून सुनावणी सुरु ठेवली. दोन्ही बाजूंचे घमासान आणि दावे प्रतिदावे ऐकत न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. पुढील तारीख मात्र कोर्टानं अद्याप निश्चित केली नाही.
कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांचा युक्तीवाद
– सरकार कायदेशीर नसताना पाडलं
– सध्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री (CM Eknath Shinde) आहेत, आता मागे कसे जाणार?
– नंतर शिंदेंच्या बहुमत चाचणीवेळी मतदान झालं
– विधानसभा अध्यक्षांच्या (Assembly Speaker) निवडीवेळीही मतदान झालं
– ठाकरे सरकार (Thackeray Government) पडल्यानंतर दोन वेळा मतदान झालं
– अपात्रतेच्या नोटिसा टाळण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव
– दहाव्यासूचीनुसार बहुमत, अल्पमत असा काही मुद्दा नसतो
– एकच बचाव तो म्हणजे दुसऱ्या पक्षात विलिनिकरण (Merger)
– हा केवळ चर्चात्मक मुद्दा नाही, आम्ही अजूनही हरलेलो नाही
– हा मुद्दा वारंवार पुढे येऊन भविष्यात सरकारं पडतील
– शिवसेनेच्या (Shivsena) व्हीपचं उल्लंघन बंडखोरांनी केलं
– अध्यक्षांचे अधिकार गोठवून सरकार पाडलं
– कायद्यानं निवडून आलेले सरकार पाडण्यासाठी निर्णयाचा वापर होऊ नये
– गुवाहाटीत बसून सरकार चालवू शकत नाही
– लोकांना विकत घेतलं गेलं, सरकार पाडलं गेलं
– नोटीशीमध्ये अध्यक्षांवरील आरोपांचा उल्लेख असावा
– अध्यक्षांबाबत हे सर्व मुद्दे नबाम रेबिया प्रकरणात लागू नाहित
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
जेठमलानी यांचा युक्तिवाद
– अविश्वास प्रस्तावानंतर अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार आहे का?
– उपाध्यक्षांनी नोटिशीच्या विश्वासर्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते
– नोटिशींवर कोणतीही चर्चा झाली नाही
– उपाध्यक्षांनी पाठवलेली नोटीस नियमांनुसार नव्हती
– आमदार गुवाहटीत असताना त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या (Threats to Kill)
– याच कोर्टात राज्य सरकारने त्यांना सुरक्षा पुरवली
– मध्यप्रदेशातील सत्तासंघर्षाचा दाखला न्यायालयात दिला
– लोकशाही टिकवण्यासाठी, घटनेतील तरतुदींनुसार बहुमत चाचणीची गरज
– मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सारखाच
– बहुमत चाचणी यशस्वी होणार नही या जाणीवेनंतर उद्धव ठाकरेंचा (Uddhav Thackeray) राजीनामा
Web Title : Maharashtra Political Crisis | Maharashtra power struggle hearing complete, Supreme Court reserves verdict; However, the next date is not yet fixed
हे देखील वाचा :