बहुजननामा ऑनलाईन टीम : महाराष्ट्राच्या सत्तास्थापनेचा तिढा अधिक गुंतागुंतीचा बनला आहे. त्यामुळे हा तिढा थेट सुप्रीम कोर्टात पोहोचला आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार फडणवीस सरकारला उद्या बहुमत सिद्ध करावं लागणार असून हंगामी अध्यक्षच ही बहुमत चाचणी घेतील. त्यामुळे विधानसभेचा हंगामी अध्यक्षाच्या protem speaker निर्णयांवर फडणवीस सरकार अवलंबून आहे. त्यामुळे आता या हंगामी अध्यक्षांना व्हीप मान्य होणार का यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीचे गटनेतेपदी जयंत पाटील यांची निवड झाली असली तरी, भाजप नेते अद्यापही अजित पवार यांनाच राष्ट्रवादीचे गटनेते मानत आहेत.
राष्ट्रवादीने अजित पवारांकडून गटनेतेपद काढत जयंत पाटील यांना ही जबाबदारी दिली आहे. पण भाजप अजूनही अजित पवारच राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ गटनेते असा दावा करत असून राष्ट्रवादीने ठरवलेला नवीन नेता कायदेशीर नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. दरम्यान, विधिमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विधिमंडळ गटनेतेपदी जयंत पाटील यांची निवड असं पत्र प्राप्त झालं आहे. पण ते ग्राह्य धरायचं का याचा अधिकार विधानसभा हंगामी अध्यक्षांचा असेल. कारण राज्यपालांकडे मात्र अजित पवार हेच राष्ट्रवादीचे गटनेते असल्याची नोंद आहे. परंतु विधिमंडळाच्या रेकॉर्डवर अजित पवारांचे नाव नसल्याने जयंत पाटील हेच राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ नेते असून त्यांना व्हीप काढण्याचे अधिकार असल्याचे भागवत यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, पक्षाचा अध्यक्ष किंवा सरचिटणीस या विधिमंडळ गटनेत्याची निवड करत असतो. यासंदर्भाची माहिती ३० दिवसांत विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधान भवनाच्या सचिवांकडे द्यावी लागते. राज्यपाल आणि विधिमंडळ या दोन स्वतंत्र घटनात्मक संस्था असल्याने या दोन्ही ठिकाणी गटनेता निवडल्या संदर्भात माहिती द्यावी लागते. मात्र, राष्ट्रवादीने अजित पवार यांची निवड केल्याची माहिती अध्यक्षांना कळवली नव्हती. त्यामुळे अजित पवार यांना विधिमंडळ गटनेता म्हणता येणार नाही, असाही दावा केला जात आहे.
Visit : bahujannama.com