बहुजननामा ऑनलाईन टीम : महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून दोन आठवडे उलटले. तरी सत्तास्थापनेचा तिढा सुटलेला नाही. मुख्यमंत्री पदाचा हट्ट शिवसेना आणि भाजप सोडायला तयार नाही. ५०-५० भूमिकेवर शिवसेना ठाम आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील वाद मिटण्याचे नाव घेत नाहीये, त्यामुळे असेच जर चित्र असेल तर दोन-तीन दिवसांत राज्यात राष्ट्रपती राजवट अटळ मानली जाते.
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय ?
भारताच्या राज्यघटनेत ३५२ ते ३६० हे आणीबाणीशी संबंधित कलम आहेत. त्यातील राष्ट्रीय आणीबाणी, आर्थिक आणीबाणी, राष्ट्रपती राजवट हे तीन आणीबाणीचे प्रकार आहे. कलम ३५६ नुसार राज्यातील प्रशासन घटनेनुसार चालत नसल्यास किंवा राज्यातील सरकार केंद्राच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष असेल तर राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. संबंधित राज्याचे राज्यपाल यासाठीचा अहवाल राष्ट्रपतींना देतात आणि त्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करण्यात येते. यासाठी संसदेची मान्यता आवश्यक असते. त्यानंतर सहा महिने राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. मात्र, संसदेनं जर पुढच्या सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिली तर राष्ट्र्रपती राजवटीचा कालावधी वाढू शकतो. जास्ती जास्त तीन वर्षांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर काय होणार ?
ज्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होते त्या राज्याचा कारभार राष्ट्रपतींच्या हाती जातो. त्यांच्यामार्फत राज्यपाल राज्याचा कारभार बघतात. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या मदतीनं हा राज्य कारभार चालवला जातो. राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात उच्च न्यायालयाची सत्ता ते कोणाकडेही देऊ शकत नाहीत. विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकारही त्यांना असतो. राज्यविधिमंडळाची कामे संसदेकडं सोपवली जातात. याशिवाय राष्ट्रपती कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडून कामे करून घेऊ शकतात. राज्याच्या निधीतून पैसे खर्च करण्याचा आदेशही राष्ट्रपती देऊ शकतात. तसेच या घोषणेची पुर्तता करण्यासाठी राष्ट्रपती प्रासंगिक व्यवस्था करू शकतात. दरम्यान महाराष्ट्रात याआधी दोनवेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. १७ फेब्रुवारी १९८० ते ९ जून १९८० या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१४ मध्ये ३२ दिवसांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागली होती.
Visit : bahujannama.com