नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Maharashtra Political Crisis | राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी राज्य सरकारला (State Government) बहुमत सिद्ध करण्यासाठी गुरुवारी (दि. 30) विशेष अधिवेशन (Special Session) घेण्याचा आदेश दिला आहे. या अधिवेशनात राज्य सरकारच्या (State Government) बहुमताबाबत चाचपणी होणार आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी याबाबत राज्य सरकारला पत्र पाठवलं आहे. मात्र त्यांच्या पत्र आणि याबाबतच्या आदेशाविरोधात महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) धाव घेतली आहे. सायंकाळी पाच वाजता सुरु झालेली सुनावणी साडेतीन तास चालली. तिन्ही वकिलांचा युक्तीवाद ऐकून सुप्रीम कोर्टाने काही वेळापूर्वी निकाल दिला आहे. दाखल असलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने आघाडी सरकारला धक्का दिला आहे. (Maharashtra Political Crisis).
राज्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारे महाविकास आघाडी सरकार जाणार की राहणार याचा फैसला उद्या होणार आहे. गुरुवारीच बहुमत चाचणी घेण्यात यावी असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्यपालांच्या आदेशावर आक्षेप घेऊन शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. (Maharashtra Political Crisis).
याचिकेत काय म्हटले?
सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या अर्जात शिवसेनेने असा युक्तिवाद (Argumentation) केला आहे की, अधिवेशन बोलवण्याचा राज्यपालांचा आदेश मुख्यमंत्री आणि मंत्रीपरिषद यांच्या शिफारसी आणि सल्ल्याने जारी करण्यात येण्याची गरज आहे. मात्र, येथे राज्यपालांनी त्याचे उल्लंघन करुन मनमानी पद्धतीने अधिवेशन बोलवण्याचे आदेश जारी केले आहेत, असे शिवसेनेने याचिकेत म्हटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शिवसेनेचा आणखी एक महत्त्वाचा युक्तिवाद म्हणजे पक्षांतराचा आरोप असलेल्या काही आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वी त्यांना विधानसभेच्या कामकाजाचा भाग बनवणे हे संविधानविरोधी आहे.
शिवसेनेच्या वकिलांचा युक्तीवाद
राज्यपालांनी अवघ्या काही तासांमध्ये नोटीस बजावली आहे. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी हा वेळ अत्यंत कमी आहे. यावेळेत आमदारांना राज्यातून बोलावण्यास वेळ लागणार आहे, असा दावा सेनेनं केला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे. जर कोणताही राजकीय पेच निर्माण झाला तर आमच्याकडे या असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने दिला होता, त्यानुसार शिवसेनेनं याचिका दाखल केली आहे.
विरोधी पक्षाने सांगितल्यावर लगेचच राज्यपालांनी हा निर्णय घेतला आहे. सत्तेत असलेल्या एकाही पक्षाने अद्याप पाठिंबा काढल्याचे पत्र दिलेले नाही. यामुळे ही बहुमत चाचणी थांबवावी अशी मागणी वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) यांनी केली आहे. राष्ट्रवादीचे (NCP) दोन आमदार तुरुंगात आहेत, दोन आमदारांना कोरोना झाला आहे. यामुळे ही चाचणी घेणे चुकीचे आहे, असेही सिंघवी यांनी न्यायालयासमोर म्हटले.
कोण पात्र आणि कोण अपात्र हे आधी ठरवायला हवे, काँग्रसचे (Congress) एक आमदार परदेशात आहेत. ते कसे उपस्थित राहणार, असेही सिंघवी म्हणाले. अपात्रतेबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहणं गरजेचं नाही का? बंडखोरांसाठी इतकी घाई का? न्यायालयासमोर निकालाची वाट पाहत असताना, नुकतेच कोविडमधून बरे झालेले राज्यपाल, विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीनंतर दुसऱ्या दिवशी फ्लोअर टेस्टची मागणी कशी करु शकतात? असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला.
34 बंडखोरांनी राज्यपालांना दिलेल्या पत्राचे वाचन सिंघवी यांनी केले. राज्यपालांना दिलेल्या पत्रावर 34 बंडखोर आमदारांच्या सह्या आहेत. राजीनामा दिला नसला तरी वागणुकीमुळे पक्ष सोडल्याचं चित्र आहे आणि पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार हे ग्राह्य धरता येतं असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला. या सर्व आमदारांची कृती ही पक्षविरोधी आहे, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात करावाई करण्यात यावी असं सिंघवी यांनी या माध्यमातून सुचवलं आहे.
ज्या आमदारांनी बंडखोरी केली आहे, ते लोकांच्या इच्छेचं प्रतिनिधित्व करु शकत नाही. राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर (अपात्रते संदर्भातील येणाऱ्या निकालावर) विश्वास ठेऊ शकत नाहीत का? जर उद्या बहुमत चाचणी घेतली नाही, तर आकाश कोसळणार आहे का? असा सवाल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपस्थित केला.
शिंदे गटाच्या वतीने नीरज किशन कौल यांचा युक्तीवाद
कोणत्याही परिस्थितीत बहुमत चाचणी थांबवता येत नाही, बहुमत चाचणी लांबवणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचा युक्तीवाद बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या वकिलांनी केला. घोडेबाजार रोखण्यासाठी उद्याच बहुमत चाचणी घ्यावी अशी मागणी नीरज किशन कौल यांनी केली. तसेच त्यांनी अभिषेक मनू सिंघवी यांचे अनेक मुद्दे खोडून काढले. तसेच आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, आम्हीच खरी शिवसेना असल्याचा नीरज किशन कौल यांनी दावा केला.
– अल्पमतातील सरकार हे उपाध्यक्षांच्या अधिकारांचा गैरवापर करू शकतं का असा सवाल न्यायालयाने शिंदे यांच्या वकिलांना केली.
– बंडखोर आमदार अपात्र ठरलं तर बहुमताचा आकडा कमी होईल, पण पक्षातही त्यांच्याजवळ बहुमत नाही, विधीमंडळ तर दूरच. त्यामुळे राज्य सरकार बहुमताच्या चाचणी पासून दूर पळतंय.
– साधारणपणे सत्ताधारी बहुमताची मागणी करतात, पण इथे विरोधकांनी बहुमताची मागणी केली.
– लोकशाहीचा विचार करता याचा निर्णय विधीमंडळात व्हावा.
– बहुमत चाचणी आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय हे वेगवेगळे
– बहुमत चाचणी लांबवणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. घोडेबाजार रोखण्यासाठी उद्या बहुमत चाचणी आवश्यक आहे.
– या बहुमत चाचणीच्या निर्णयाचा अधिकार हा राज्यपालांनाच आहे. राज्यपालांचा निर्णय हा आक्षेपार्ह आहे का?
– आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, आम्हीच खरी शिवसेना, नीरज किशन कौल यांचा दावा
– बंडखोर आमदारांची संख्या किती आहे न्यायालयाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना कौल यांनी एकूण 55 आमदारांपैकी 39 आमदार हे बंडखोर गटात आहेत. म्हणूनच बहुमत चाचणीला समोरे जाण्यापासून हे सरकार दूर जातंय
राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) यांचा युक्तीवाद
– अध्यक्ष काही सदस्यांना अपात्रतेची विनंती सादर करायला सांगू शकतात.
जेणेकरुन एक विधानसभा अध्यक्ष म्हणून मी माझे मतदार निवडू शकेन.
शेवटी यातू मी हे ठरवत असतो की कोण मतदान करणार.
पण एक विधानभा अध्यक्ष कोण मतदान करणार आणि कोण नाही हे ठरवू शकत नाही, असे तुषार मेहता म्हणाले.
– राज्यपालांच्या आदेशांना आव्हान देण्याचे निकष विरोधी अपक्षकारांच्या याचिकेत पूर्ण होत नाहीत.
– विधानसभा उपाध्यक्षांनीच बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी फक्त दोन दिवसांची वेळ दिली होती.
आता तेच म्हणतायत की बहुमत चाचणीसाठी फक्त 24 तासांचाच अवधी का? असा सवाल तुषार मेहता यांनी उपस्थित केला.
अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यातर्फे प्रत्युत्तरादाखल अंतिम युक्तिवाद
– विश्वासदर्शक ठराव लोकशाही प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक, याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही,
पण ती प्रक्रिया होण्यापूर्वी विधानसभा उपाध्यक्षांचे हात कोर्टाच्या आदेशाद्वारे बांधण्यात आले होते,
असे आतापर्यंत कधीही झाले नव्हते आणि विरोधी वकिलांनी तसा कोणताही निवाडा दाखवलेला नाही.
– विधानसभा उपाध्यक्षांना हटवण्याचा प्रस्ताव कलम 179 अंतर्गत फक्त सभागृह सुरु असतानाच मांडला जाऊ शकतो.
याशिवाय त्यांच्यावर कोणते आरोप असल्याशिवाय ही कारवाई केली जाऊ शकत नाही.
बंडखोर आमदारांनी पाठवलेल्या पत्रात असे कोणतेही आरोप करण्यात आलेले नाहीत.
– ज्यांना अस वाटत असेल की फक्त विधानसभा अध्यक्षच राजकीय व्यक्ती असतात आणि राज्यपाल कधीच राजकीय वागू शकत नाहीत,
तर त्यांना मी सांगेन जागे व्हा आणि आसपास बघा. भलत्याच जगात राहू नका. हे तेच राज्यपाल आहेत,
ज्यांनी जवळपास वर्षभर राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सद्यांच्या यादीवर निर्णय घेतला नाही.
Web Title :- Maharashtra Political Crisis | Floor test majority test will be held tomorrow supreme court order maharashtra political crisis
