मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – काही दिवसांपासून विविध प्रश्नावरून केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार यांच्यात जुंपलेली दिसते. त्यातच आता कोरोनाच्या विविध मुद्द्यांची भर पडली आहे. कोरोनाची स्थिती हाताळण्यामध्ये ठाकरे सरकार कमी पडत असल्याचा आरोप केंद्राकडून सतत होत आहे.तर दुसरीकडे भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांना केंद्राकडून आवश्यक तेवढी मदत केली जात नसून दुय्य्म वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होते.
Central government has just released the allocation data of #Remdesvir injection to various states in our country.#Maharashtra requires 50,000 injections per day, which our government has been demanding.
So far we have been receiving only 36,000 injections per day and now (1/3) pic.twitter.com/mVuwtBk3VU— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) April 21, 2021
ठाकरे सरकारने लशींच्या पुरवठया संदर्भातही केंद्राविरुद्ध आवाज उठवला होता. दरम्यान, आवश्यक लशीचा पुरवठ्यानंतर केंद्राने आता रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या पुरवठ्याबाबत निर्णय घेतला आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असा पुरवठा करण्यात येणार नसल्यचे स्पष्ट झाल्याने राज्य सरकारकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी ट्विटरवर ५० हजार इंजक्शनची मागणी असतानाही केवळ २६ हजार इंजक्शन देण्यात आल्याचे म्हंटले आहे त्यामुळे हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
देशात रेमडेसिवीरचा तुटवडा जाणवू लागल्याने केंद्र सरकारने वाटप जाहीर केले. परंतु या वाटपात दुजाभाव करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राला दिवसाला ५० हजार इंजेक्शन लागतात, राज्य सरकारने तशी मागणीही केली आहे. पण केंद्र सरकार आता केवळ २६ हजार इंजेक्शन दिले आहेत असे नवाब मलिक यांनी सांगितले आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्याला हा जाणूनबुजून कमी रेमडेसिवीर देण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता केंद्राने ५० हजार इंजेक्शनचा पुरवठा केला जावा अशी मागणी राष्ट्रवादीकडून केली जात आहे.
#remdesivir ची दररोज महाराष्ट्र मधील मागणी 50000 ची
मोठ्या मुश्किलीने राज्य सरकार 33000 ते 36000 पुरवते आहे
आता केंद्र सरकारनी ताब्यात घेतले आत्ता महाराष्ट्राला मिळणार 26000
महाराष्ट्राचा असा छळ कश्या साठी ?— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) April 21, 2021
दरम्यान केंद्राच्या भूमिकेवर कॅबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी देखील आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले, राज्यात रेमडेसिवीरची मागणी ५० हजार आहे. राज्य सरकार मोठ्या मुश्किलीने ३३ हजार ते ३६ हजार पुरवते आहे. आता केंद्र सरकारने ताब्यात घेतले त्यामुळे आता महाराष्ट्राला मिळणार २६ हजार. महाराष्ट्राचा असा छळ कशासाठी? असा सवाल आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे.