मुंबई : बहुजननामा ऑनलाइन– Maharashtra Municipal Election 2022 | सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Maharashtra Municipal Election 2022) घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला (Maharashtra State Election Commission) आदेश दिल्याने महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) मोठा धक्का बसला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation Maharashtra) निवडणुका घ्यायला विरोधी पक्षाने विरोध दर्शवला होता. तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारनेही निवडणूका घेणार नसल्याची भूमिका घेतली होती. मात्र न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे सरकार कोंडीत सापडलं आहे.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Maharashtra Municipal Election 2022) निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन दिवसात जाहीर करण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. तसेच या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असंही आदेशामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत यासाठी आवश्यक आणि शक्य ते सर्व कायदेशीर मार्ग वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal), नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी इतर विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यात घेणे शक्य नाही,
याबाबतचे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात दाखल केलं आहे.
Web Title :- Maharashtra Municipal Election 2022 | obc reservation local body election 2022 government of maharashtra supreme court order
हे देखील वाचा :
Chhagan Bhujbal | ‘ओबीसी आरक्षणासाठीचा न्याय पंतप्रधानांनी द्यावा’; छगन भुजबळांची मागणी
MNS Chief Raj Thackeray | राज ठाकरेंच्या अडचणीत वाढ ! बीड कोर्टाचं अजामीनपात्र वॉरंट जारी