मुंबई बहुजननामा ऑनलाईन- राज्य सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला १२ टक्के शिक्षणात आणि १३ टक्के नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला परंतु सरकारच्या मराठा आरक्षण विधेयकाला आव्हान देणारी याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. मराठा आरक्षण राजकीय असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा लढा पुन्हा एकदा न्यायालयात लढला जाणार आहे.
यासंदर्भात वकील संजीत शुक्ला यांनी शुक्रवारी याचिका दाखल केली. राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक-आर्थिक मागास गटात सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव दिला होता त्यावर उच्च न्यायालायने राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे,पण टक्केवारी १६ वरून १२ (शिक्षण) आणि १३ वर (नोकरी) आणण्यास सांगितले आहे. या निर्णयाच्या विरोधात शुक्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
केंद्र सरकारच्या १०१ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतींना आरक्षणाचा अधिकार असून,५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणे घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे हे आरक्षण रद्द करा, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. याचिकादारांनी मराठा समाजबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करत महाराष्ट्राचे आतापर्यंत १२ मराठा मुख्यमंत्री झाले.शैक्षणिक संस्था,सहकारी संस्था, पतसंस्था ,दूधसंघ ,आदी क्षेत्रांत मराठा समाज आघाडीवर आहे; मग त्यांना मागास कसे म्हणायचे, असा प्रश्न याचिकादारांनी केला आहे.