बहुजननामा ऑनलाईन – आता आसामच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन म्हणजेच एनआरसी लागू होणार असल्याच्या चर्चा सुरु आहेत. कारण राज्यातील गृह विभागाने नवी मुंबई प्राधिकरणाला पत्र लिहून जमीन मागितली आहे. या जमिनीवर आता अवैधरित्या प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींसाठी एक केंद्र बनविले जाणार आहे. आसाम सरकारने नुकतेच राज्यातील नागरिकांची एनआरसी यादी सादर केली असून यामध्ये जवळपास १९ लाख नागरिकांचा समावेश नाही.
तर आता जास्त लोकसंख्या असलेल्या इतर राज्यात देखील हा कायदा लागू केला जाऊ शकतो. महाराष्ट्राच्या सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आम्हाला २ ते ३ एकर जमीन मिळावी यासाठी पत्र आले होते. हे प्रकरण नेमके निवडणुकीच्या तोंडावर असताना समोर आल्याने याला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्याचबरोबर याआधी देखील मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैध बांगलादेशी राहत असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला होता.
याच दरम्यान बोलताना केंद्रीय मंत्री आणि शिवसेना नेते अरविंद सावंत म्हणाले, आसाममधील लोकांना त्यांचा अधिकार, मिळावा म्हणून आम्ही या कायद्याचे समर्थन केले होते. तर आता मुंबईत राहणाऱ्या बांग्लादेशींना देखील अशाचप्रकारे बाहेर काढण्यासाठी या कायद्याचा वापर व्हावा अशी मागणी देखील यावेळी त्यांनी केली.