मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होऊन आता तीन महिने झाले आहे. या तीन महिन्यामध्ये पहिल्यांदाच राज्य सरकारला धक्का बसला आहे. राज्य सरकारचा एक महत्वाचा आदेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी फेटाळून लावला आहे. राज्य सरकारने थेट सरपंच निवडीला विरोध केला होता. हा नियम बदलण्यासाठी नवा अध्यादेश करावा असे सरकारचे मत होते. मात्र सरकारची ही शिफारस राज्यपालांनी फेटाळून लावली, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे सरकारला आता विधानसभेत यासंबंधीचे विधेयक आधी मंजूर करावे लागणार आहे.
देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारच्या काळामध्ये लोकांमधून थेट सरपंच निवडीचा कायदा करण्यात आला होता. विविध तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या एका समितीने अशा प्रकारची शिफारस केली होती. त्याला फडणवीस सरकारने लागू केले होते. मात्र या कायद्यामुळे ग्राम पंचायत स्तरावर वाद निर्माण झाले होते. ग्रामपंचायत सदस्य एका पक्षाचे आणि सरपंच एका पक्षाचा असे प्रकार घडल्यामुळे कामकाजामध्ये अडथळे निर्माण होत असल्याची टीका होऊ लागली होती.
या कायद्याला राष्ट्रवादीचा विरोध होता. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला होता. मात्र राज्यपालांनी नवा अध्यादेश काढण्यास नकार दिल्यामुळे राज्य सरकारला तात्पुरता धक्का बसला आहे. आता आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारला त्यासाठीचा नवा आदेश आणावा लागणार आहे. विधानसभा आणि परिषदेच्या मंजूरीनंतर तो आदेश राज्यपालांकडे अंतिम मंजूरीसाठी जात असतो. राज्यपालांना विधिमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक बंधनकारक असले तरी ते विधेयक राज्यघटनेच्या तत्वाविरुद्ध आहे, असे जर त्यांना वाटले तर राज्यपाल ते विधेयक फेरविचारासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवू शकतात.