बहुजननामा ऑनलाइन टीम – पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणात(Maharashtra government ) रिपब्लिक टीव्हीवर एक चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्यात संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी हे प्रकरण दाबले जात असल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अर्णब यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात(Maharashtra government ) रिट अर्ज दाखल केला आहे.
काँग्रेस व त्या पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावरही टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर विविध ठिकाणी काँग्रेस नेते व कार्यकर्त्यांकडून अर्णब यांच्या विरोधात पोलिस तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या.
संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्रिमिनल रिट पिटीशनच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ व काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल यांना रोजचे दहा लाख रुपये देण्याचे महाराष्ट्र सरकारने मान्य केल आहे. त्यासाठीचा राज्य सरकारने सरकारी आदेशही काढला आहे. सोशल मिडियामधून राज्य सरकारवर टीका करण्यात येत आहे. अर्णब यांच्या वतीने विधीज्ञ हरिश साळवे काम पाहणार आहेत. याच प्रकरणात राज्य सरकारने कपिल सिब्बल यांची नियुक्ती केली आहे.
महाराष्ट्रात महापुरामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे संकट आले आहे. अशा परिस्थिती त्यांना मदत करण्यासाठी कर्ज काढावे, असे नेते सांगत आहे. शेतकरी पूरस्थितीतून सावरण्यासाठी मदत मागत असताना कपिल सिब्बलांना रोज दहा लाख एवढा मोठा खर्च केला जाणार असल्याने राज्य सरकारवर सोशल मिडियामधून ताशेरे ओढण्यात येत आहे.