भोपाळ : बहुजननामा ऑनलाइन – सध्या देशभरात जमावाकडून होणाऱ्या हत्याच्या घटना ( मॉब लिंचिंग) वाढल्या आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्याक समुहाचा सुरक्षितेतचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे अशा घटना टाळण्यासाठी कठोर कायद्याची आवश्यकता आहे. या दृष्टीने मध्यप्रदेश सरकारने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. मॉब लिंचिंगमधील दोषींना पाच वर्षाचा तुरुंगवास करणार कायदा करण्याचा विचार मध्यप्रदेश सरकार करत आहे. पावसाळी अधिवेशनात तसे विधेयक सादर केले जाणार आहे.
मध्य प्रदेशात असणाऱ्या गोवंश हत्या विरोधी कायदा आहे. मात्र या कायद्यात गोसंरक्षणावरुन होणाऱ्या हिंसेचा किंवा जमावाकडून होणाऱ्या हत्येचा उल्लेख नाही. त्यामुळेच या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे गोरक्षणाच्या नावाखाली हिंसाचार घडवल्यास, मॉब लिंचिंग झाल्यास पाच वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो, असे सरकारकडून नवीन कायद्यात तरतुद करण्यात येणार आहे.
अनेक राज्यांमध्ये कथित गोरक्षकांकडून गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरुन मारहाण करण्यात येते आहे. अनेक वेळा जमावाकडून हत्या देखील करण्यात आल्या आहेत. गोमांसाची वाहतूक केल्याच्या संशयावरुन जमावानं कायदा हातात घेतल्याचे प्रकार अनेकदा घडले. त्यामुळे अशा घटनांना प्रोत्साहनांना देणाऱ्यांना जरब बसणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारचा कायदा महत्त्वपुर्ण ठरणार आहे. या कायद्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून स्वागत करण्यात येते आहे. तसेच फक्त कायदाकरुन सरकारने थांबू नये तर त्याची कठोर अंमलबजावणी देखील करावी , अशी अपेक्षा देखील सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात येते आहे.