बहुजननामा ऑनलाइन टीम – केंद्रातील मोदी सरकारने पारित केलेल्या कायद्याला शेतकरीविरोधी कायदा म्हटले जात (Pathri tehsil office)आहे. या कायद्याचा निषेध करण्यासाठी पंजाब, हरियाणा आणि दिल्लीतील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. देशातील विविध पक्षांकडूनही या कायद्याला विरोध केला जात आहे. या प्रकरणात मोदी सरकार या कायद्याबाबत कोणता निर्णय घेईल हेदेखील पाहणे उचित ठरेल. शेतकरी आणि विरोधी पक्षांकडून कायदे शेतकरीविरोधी असल्याचे घोषित केल्यामुळे मोदी सरकार अडचणीत सापडले आहे. असे म्हटले जाते की कायदा शेतकरी घटकांचा विचार न करता शेतकर्‍यांना रस्त्यावर आणणारा ठरत आहे. कायद्यामुळे शेतकरी संतापला आहे. बर्‍याच ठिकाणी शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. गुरुवारी 3 डिसेंबर रोजी माकपच्या वतीने पाथरी येथे मोर्चा काढण्यात आला आणि कायद्याविरोधात तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
कॉंग्रेस आणि माकपच्या कार्यकर्त्यांनी त्यात आपला सहभाग नोंदविला. याबाबत तालुका प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की शेतकरी कायदा रद्द करण्यासाठी आंदोलन करत असतांना भाजप त्यांच्यावर दबाव आणत आहे. तीन शेतकरीविरोधी कृषी कायदे मागे घ्या प्रस्तावित विज विधेयक रद्द करा. केंद्र सरकारने शेतक ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती द्यावी.
दिलेल्या निवेदनात वरील मागण्या करण्यात आल्या. माकपचे तालुका सेक्रेटरी कॉम्रेड दीपक लिपणे, काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष विश्वनाथ थोरे , काँग्रेसचे प्रभाकर शिंदे , कॉम्रेड कल्याण जाधव , कॉम्रेड सुभाष नखाते , कॉम्रेड बळीराम वऱ्हाडे , आदींसह माकप व काँग्रेसचे कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी होते. तहसील परिसरातील प्रवेशद्वारावरील आंदोलनस्थळी प्रशासनाने पोहोचून निवेदन स्वीकारले
