बहुजननामा ऑनलाइन टीम – नवीन एलटीसी कॅश व्हाउचर(LTC Cash Voucher) योजनेवरील शंका स्पष्ट करताना अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, ही नवीन योजना कर्मचार्यांना ‘प्रवासाव्यतिरिक्त काही आणखी खर्च करण्याचा’ पर्याय देते. ग्राहक खर्च वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने सोमवारी एलटीसी कॅश व्हाउचर(LTC Cash Voucher) योजना सुरू केली. केंद्र सरकार आणि पीएसयूचे कर्मचारी आता लीव्ह ट्रॅव्हल कंसेशन किंवा लीव्ह ट्रॅव्हल अलाऊन्स ( LTC / LTA) च्या करमुक्त भागाच्या बदल्यात वस्तू व सेवा खरेदी करण्यास पात्र आहेत.
केंद्र सरकारचा कर्मचारी एलटीसीसाठी पात्र आहे आणि चार वर्षांच्या ब्लॉकमध्ये दोनदा होम टाउन किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी जाण्यासाठी 10 दिवसांचा इनकॅशमेंट सोडू शकतो. तिकिट खर्चास सूट देण्यात आली आहे, तर सुट्टीतील इनकॅशमेंट कर लागू आहे. कोरोनोव्हायरस साथीच्या आजारामुळे प्रवास मर्यादित झाला आहे, आता केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांना एलटीसी भाड्याच्या तुलनेत रोख रकमेचा पर्याय उपलब्ध आहे.
अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, सरकार एलटीसी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील लीव्ह ट्रॅव्हल अलाऊन्सपेक्षा बरेच वेगळे आहे. एलटीसीचा दावा करणारा व्यक्ती प्रत्यक्षात प्रवास करेपर्यंत पात्र ठरत नाही, जर तो प्रवास करण्यास अपयशी ठरला तर त्याच्या पगारामधून रक्कम कपात केली जाते आणि त्याला शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी जबाबदार असू शकतो.
एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी कर्मचार्याने पूर्ण करायला हव्यात या अटी
– खाद्यान्न नसलेल्या वस्तू खरेदी करण्याच्या उद्देशाने कर्मचार्यांना एलटीसीकडून तीन पट किंमतीत आणि एक वेळच्या सुट्टीच्या इनकॅशमेंट रकमेसाठी वस्तू किंवा सेवा खरेदी कराव्या लागतील.
-जीएसटी नोंदणीकृत विक्रेत्याकडून डिजिटल मोडद्वारे 12% किंवा त्याहून अधिक जीएसटी असलेल्या वस्तूंवर पैसा खर्च करावा.
– अशी खरेदी डिजिटल मोडद्वारे जीएसटी नोंदणीकृत विक्रेत्यांकडून किंवा सेवा प्रदात्यांकडून केल्या जातील. कर्मचार्यास जीएसटी क्रमांक आणि भरलेला जीएसटी नंबर दर्शविणारा व्हाउचर मिळेल.
– वस्तू / सेवांवर 31 मार्च 2021 पूर्वी पैसा खर्च करावा.