बहुजननामा ऑनलाइन टीम – मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर ज्यांचे १ लाखापेक्षा अधिक वार्षिक उत्त्पन्न आहे अशा लाभार्थ्यांचे शिधापत्रक रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्यात अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहीम सुरु झाली आहे. परंतु, या आदेशाचा चुकीचा अर्थ घेत १ लाखापेक्षा अधिक वार्षिक उत्त्पन्न असणाऱ्यांचे रेशकार्ड रद्द होणार अशा बातम्या व्हायरल होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रेशनिंग व नागरी पुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात खुलासा केला आहे. केसरी किंवा लाभार्थी रेशनकार्ड असणारे व यापैकी ज्यांचे उत्पन्न एक लाखाच्यावर आहे त्यांचे कार्ड श्वेत होणार आहे.म्हणजे कार्डामार्फत मिळणाऱ्या अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये त्यांना समाविष्ट केले जाणार नसल्याने त्यांचे धान्य बंद होईल, असे स्पष्टीकरण दिले आहे.
१ फेब्रुवारीपासून अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहीम सुरु झाली आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीवर काही जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत, ज्यात शोध मोहिमेंतर्गत शिधापत्रिका तपासणीची कार्यपद्धती ठरवणे, शिधापत्रिका तपासणीचा आढावा घेणे, खासगी किंवा सरकारी कोणत्याही क्षेत्रातील व्यक्तीकडे जर लाभार्थी किंवा केसरी शिधापत्रिका असेल मात्र त्यांचे उत्पन्न १ लाखाच्यावर असेल तर त्याचे केशरी शिधापत्रक रद्द करून त्याजागी श्वेत शिधापत्रिका देणे, विदेशी नागरिकांना शिधापत्रिका दिली जाणार नाही, याची दक्षता घेणे, अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे.
एकूण रेशन कार्डधारक
(मुंबई व ठाणे – ग्रामीण वगळता)
पिवळे (बीपीएल ) : २३,७९३
अंत्योदय : २०,६१४
केशरी : ३२,५३,२१४
(मुंबई व ठाणे – ग्रामीण वगळता)
पिवळे (बीपीएल ) : २३,७९३
अंत्योदय : २०,६१४
केशरी : ३२,५३,२१४
हे पुरावे आवश्यक; पण
भाडेपावती, निवासस्थानाच्या मालकीबद्दलचा पुरावा, एलपीजी जोडणी क्रमांक, बँक पासबुक, विजेचे देयक, टेलिफोन/ध्वनी देयक, वाहनचालक परवाना (कार्यालयीन/इतर), मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड, आदी पुरावे आवश्यक आहेत. मात्र, हे पुरावे एक वर्षाहून जुने नसावे.
दरम्यान, आवश्यक ते पुरावे सादर करण्यासाठी कार्डधारकांना १५ दिवसांचा अवधी दिला जाईल. मात्र, तरीही संबंधित व्यक्ती ते आणण्यास असमर्थ ठरली तर त्याची शिधापत्रिका रद्द करण्यात येईल. जसे की, निवासस्थानाच्या पुराव्याबाबत छाननी करताना काही संशयास्पद आढळल्यास, शिधापत्रिकांच्या पुराव्याबाबत संशय आल्यास त्याची तपासणी पोलिसांकडून करण्यात येईल.