नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था- केरळ मंत्रिमंडळाने राज्यात एनपीआर लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एनपीआर लागू न करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावरून जनगणना निबंधक जनरल यांना कळविण्यात आले असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले आहे. तसेच २०२१ च्या जनगणनेत पूर्णपणे पाठिंबा असेल, असेल असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
केरळ सरकार सतत सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीला विरोध करत असून राज्यात असा कोणताही कायदा लागू केला जाणार नाही,ज्यामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा असेल, असे केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सांगितले. तसेच विजयन यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की संपूर्ण राज्यात एनआरसी लागू होणार नसून २०१४ पासून एनआरसीवर कोणतीही चर्चा झाली नाही. पण गृहमंत्री अमित शहा यांनी हा कायदा देशभर राबवण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.
देशातील काम घटनात्मक पद्धतीने झाले पाहिजे, असे विजयन यांनी म्हटले आहे. केरळ विधानसभेने केंद्राकडून नागरिकत्व कायदा मागे घेण्याच्या मागणीसाठी एक ठराव मंजूर केला असून विजयन यांनी या कायद्याला देशातील धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाहीला हानिकारक असल्याचे म्हटले आहे. केरळ सरकारने या कायद्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टातही अर्ज दाखल केला आहे.
Visit : bahujannama.com