नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर मोदी सरकारच्या निर्णयानंतर पाकिस्तान सतत भारताला युद्धाच्या धमक्या देत आहे. काश्मीर प्रश्न प्रत्येक व्यासपीठावरून उठविण्याचा पाकिस्तानने प्रयत्न केला पण त्याला कोठूनही पाठिंबा मिळाला नाही. यानंतर पाकिस्तानने भारताशी राजनैतिक संबंध कमी करण्याचे आणि व्यापार संबंध संपुष्टात आणण्याची घोषणा केली. गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फिट इंडियाचा मंत्र देत असताना दुसरीकडे पाकिस्तान गझनवी क्षेपणास्त्राची चाचणी घेऊन जगाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करीत होता. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अनेक वेळा आण्विक युद्धाची धमकी दिली आहे.
मंगळवारी पाकिस्तानचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री फवाद चौधरी यांनी ट्विटरवर लिहिले की, इम्रान खान भारतासाठी एअरस्पेस पूर्ण बंद करण्याचा विचार करीत आहेत. ट्विटरवर पाकिस्तानी नागरिकांनी भारतीय उत्पादनांवर बहिष्कार टाकून आर्थिक नुकसानही करण्याचे आवाहन केले. पाकिस्तान भारताला अशावेळी आर्थिक नुकसान पोहचवण्याबबाबत धमकी देत आहे जेव्हा त्याची स्वतःची अवस्था खूप वाईट सुरु आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान काश्मिरींसोबत एकता दर्शविण्यासाठी आणि काश्मिरी तासांचे आयोजन करीत अर्ध्या तासासाठी सर्व कामे थांबवून रस्त्यावर उतरण्याची विनवणी करीत आहेत तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला एक रुपयाचा महसूल गमावण्याची क्षमता नसतांना.
पाकिस्तानी पत्रकार गुल बुखारी यांनी काश्मिरी वर आयोजनावर टीका केली की, आयएमएफला (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी) आनंद होईल कारण मंत्री दर आठवड्याला अर्धा तास सर्व कामकाज थांबविण्याचे आदेश देत आहेत. यामुळे आपली उत्पादकता वाढेल, आमचे उत्पन्न वाढेल आणि आम्ही आयएमएफ कर्ज परत करू शकू. पाकिस्तानची लष्कर भारतीय लष्करासमोर कुठेही उभी राहत नाही, याशिवाय आर्थिक स्तरावरही त्याची अवस्था अशी नाही, की त्याने युद्धाच्या धमक्या द्याव्यात.
विश्व बँकेच्या माहितीनुसार पाकिस्तानचा जीडीपी २०१८ च्या अखेरीस २५४ अरब डॉलर होता. तर भारताचा जीडीपी २.८४ ट्रिलियन होता. म्हणजेच भारताची एकूण अर्थव्यवस्था पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेच्या ११ पट आहे. जर २०१९ मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर जरी ७ टक्के असेल तर एका वर्षाच्या आत त्यात २०० अरब डॉलर्सची भर पडेल, जो २०१८ मध्ये पाकिस्तानच्या एकूण जीडीपीच्या ८० टक्क्यांच्या बरोबर असेल.
पाकिस्तानचा आर्थिक विकास दर ३. ३ टक्क्यांच्या सुस्त गतीने वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) च्या मते २०१९ आणि २०२० मध्ये पाकिस्तानचा विकास दर ३ टक्क्यांच्या खाली असेल. पाकिस्तानी लोकांसाठी ही परिस्थिती आणखी वाईट आहे कारण त्यांनाही महागाईचा सामना करावा लागत आहे. मे २०१९ मध्ये पाकिस्तानमध्ये महागाई ९ टक्क्यांच्या विक्रमी पातळीवर होती. अर्थसंकल्पातील तूट या समस्येवर पाकिस्तान सरकार झगडत आहे. पाकिस्तानचे सरकार सतत कर्ज घेत आहे पण त्याचा महसूल वाढलेला नाही. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, पाकिस्तानची अर्थसंकल्प तूट जीडीपीच्या ८. ९ टक्क्यांपर्यंत पोचली आहे, जी गेल्या तीन दशकांतील सर्वाधिक आहे.
कमकुवत अर्थव्यवस्थेमुळे पाकिस्तानच्या चलनाचा विनिमय दर विक्रमी पातळीवरही पोहोचला आहे. मे महिन्यात अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपया १४० वर होता आणि त्याच आठवड्यात पाकिस्तानी रुपया डॉलरच्या तुलनेत १५७ वर पोहोचला होता. आपले अस्तित्व वाचवण्यासाठी कर्ज घेण्याची सवय पाकिस्तानला झाली आहे. मार्च २०१९ मध्ये पाकिस्तानचे एकूण कर्ज ८५ अब्ज डॉलर्स (६ लाख कोटी) पेक्षा जास्त झाले आहे. चीनपासून सौदीआरबपर्यंत पाकने कर्ज घेतले आहे.
देशांव्यतिरिक्त पाकिस्तानने बर्याच आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी संपर्क साधला आहे. मे मध्ये पाकिस्तानने २३ व्या वेळी आयएमएफचा दरवाजा ठोठावला होता आणि ६ अरबचं बेलआउट पॅकेज अनेक कठीण अटींवर मिळवल होत. यावर्षी पाकिस्तानला आपल्या महसुलात ४० टक्क्यांनी वाढ करावी लागेल, असे आयएमएफने नमूद केले आहे.
पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला कुठून मिळणार दिलासा
जुलैमध्ये आयएमएफने पाकिस्तानला फटकारले. आयएमएफने म्हटले होते की, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ही बिकट झालेली आहे. कमकुवत आर्थिक धोरणे, रेकॉर्ड बजेटची तूट, सैल चलन धोरण, अतिरीक्त विनिमय दराची हेज, अल्प मुदतीच्या विकास दरामुळे पाकिस्तानवरील कर्ज वाढले आणि परकीय चलन साठा कमी झाला. संस्थेने पाकिस्तानच्या संरचनात्मक कमकुवतपणाचा उल्लेखही केला. आयएमएफने पाकिस्तानमधील कमकुवत कर प्रशासन, व्यवसायासाठी अयोग्य वातावरण, तोटा करणारे सरकारी उद्योग यांच्या समस्या अधोरेखित केल्या होत्या. लष्कराच्या इशाऱ्यावरून चालणार्या पाकिस्तानच्या या आर्थिक दुर्दशेला जबाबदार धरणारी अस्पष्ट राजकीय व्यवस्था आहे.