नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Karnataka Hijab Row Verdict | कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) हिजाब वादाशी (Hijab controversy) संबंधित सर्व याचिका फेटाळून लावल्या (dismissed petitions) आहेत. उच्च न्यायालयाने आपला निकाल देताना म्हटले आहे की, हिजाब हा धर्माचा अनिवार्य भाग नाही (Hijab is not an essential part of religion). विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश घालण्यास नकार देता येणार नाही. (Karnataka Hijab Row Verdict)
निकाल देताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी (Karnataka High Court Chief Justice Ritu Raj Awasthi) म्हणाले, मुस्लिम महिलांनी हिजाब घालणे इस्लामिक धर्मात अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही. शालेय गणवेश हा वाजवी निर्बंध आहे आणि घटनात्मकदृष्ट्या मान्य आहे, ज्याला विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी (Union Minister Prahlad Joshi) म्हणाले की, मी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. देशाला आणि राज्याला पुढे नेण्याचे आवाहन मी सर्व जनतेला करतो. आपण सर्वांनी शांततेचे वातावरण राखले पाहिजे. विद्यार्थ्यांचे मूलभूत काम म्हणजे अभ्यास करणे आणि ज्ञान संपादन करणे. सर्वांनी एकत्र येऊन शिक्षण घ्यावे. (Karnataka Hijab Row Verdict)
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर निराशा व्यक्त करताना जम्मू – काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती (former Jammu and Kashmir Chief Minister Mehbooba Mufti) यांनी ट्विट केले की, हिजाब बंदी कायम ठेवण्याचा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आहे. एकीकडे आपण महिलांच्या सक्षमीकरणाविषयी बोलतो, तरीही आपण त्यांना साध्या पर्यायाचा अधिकार नाकारत आहोत. हे फक्त धर्माविषयी नाही तर निवडीचे स्वातंत्र्य आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी प्रशासनाने कलबुर्गीमध्ये 19 मार्च रोजी रात्री 8 ते सकाळी 6 या वेळेत कलम 144 लागू करण्याचे आदेश दिले होते. प्रशासनाने 21 मार्चपर्यंत बेंगळुरूमध्ये सर्व प्रकारच्या प्रार्थना सभा, आंदोलने किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रमांवर बंदी घातली आहे. शिवमोग्गा येथील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये 21 मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हिजाब वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 11 दिवस सलग सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीने सांगण्यात आले की, इस्लाममध्ये मुलींना डोके झाकण्यास सांगितले आहे. अशा स्थितीत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर बंदी घालणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. तर कर्नाटक सरकारच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, हिजाब ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही. त्यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेशालाच परवानगी दिली पाहिजे.
Web Title :- Karnataka Hijab Row Verdict | karnataka high court delivered its verdict on hijab controversy
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
