मुबंई : बहुजननामा ऑनलाईन – मराठा आरक्षण वैध असून १०२ व्या घटनादुरुस्तीने राज्य सराकरच्या अधिकारांवर गदा आळी असं सिद्ध होत नाही. गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार मराठा समाज हा सामजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. असा निकाल देत मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची मागणी न्यायालायने फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरविल्यानंतर आता मराठा समाजाकडून मात्र याचा आनंद व्यक्त केला जात आहे. त्यासोबतच राज्य सरकारही यामुळे खुश झाले आहे.
Bombay High Court upholds Maratha reservation given by Maharashtra govt. A petition had challenged its constitutional validity. More details awaited. pic.twitter.com/8V9PMGPKqO
— ANI (@ANI) June 27, 2019
न्यायालयाने राज्य सरकार आपल्या अधिकारात आरक्षण देऊ शकते असा निर्वाळा देत एसईबीसी (सामाजिक आर्थिक मागास प्रवर्ग या घटकालाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासोबतच शिक्षण आणि नोकरीतील मराठा समाजाचे आरक्षण वैध आहे. मात्र ते १६ टक्क्यांऐवजी
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकारने स्वतंत्र अरक्षण दिले. १६ टक्के आरक्षण मराठा देण्यात आले. त्यामुळे मराठा समाजाला शिक्षणामध्ये आणि नोकरीत राखीव कोटा निर्माण झाला. परंतु राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेचा अहवाल यासाठी महत्पपुर्ण ठरला आहे
सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
मराठा आरक्षण वैध परंतु
मराठा आरक्षण न्यायालयाने वैध ठरविले. परंतु हे आरक्षण १६ टक्क्यांऐवजी १२ ते १३ टक्के असावं. असं न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्यभरात मराठा समाजाने काढलेले मुक मोर्चे, या आंदोलनाला लागलेलं हिंसक वळण आणि त्यानंतर कायद्याच्या रुपाने मराठा समाजाच्या लढ्य़ाला यश आलं. त्यानंतर आता न्यायालयात हे आरक्षण टिकल्यामुळे राज्यभर मराठा समाजाकडून आनंदोत्सव साजरा करण्यात येत आहे.