नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोकशाही सूचकांकाच्या (डेमोक्रॅसी इंडेक्स) जागतिक क्रमावारीत भारताची 10 व्या स्थानावरून 51व्या स्थानावर घसरण झाल्याची बाब द इकनॉमिस्ट इंटेलिजन्ट्स यूनिटने (ईआययू) 2019साठी जारी केलेल्या अहवालातून समोर आली आहे. भारतातील लोकशाही सदोष असून भारतात नागरी स्वातंत्र्यामध्येही घसरण झाल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे. कारण विकास दरापाठोपाठ जागतिक लोकशाही सूचकांकामध्येही देशाची मोठी घसरण झाली आहे. विशेष म्हणजे विकसनशील अर्थव्यवस्था असलेल्या ब्राझिलसारख्या देशाने 52 वे स्थान पटकावले आहे.
नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा र्हास कारणीभूत
ईआययू संस्थेकडून 165 स्वतंत्र देश आणि दोन क्षेत्रातील लोकशाहीची सद्यस्थितीचा अभ्यास करूनच दरवर्षी हा अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. यंदाच्या अहवालात भारताचे लोकशाही सूचकांकामधील स्थान 10 व्या स्थानावरून 51व्या स्थानावर आल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या र्हासामुळे भारताची ही घसरण झाल्याचे यात म्हटल्याने केंद्र सरकारसाठी हा अहवाल डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. 2018मध्ये भारताचे एकूण अंक 7.23 एवढे होते. ते घसरून 6.90 झाले आहेत. यंदा भारताचा समावेश त्रुटीपूर्ण लोकशाहीमध्ये करण्यात आला आहे.
लोकशाही सूचकांकाची पद्धती
1 निवडणूक प्रक्रिया, सरकारचे कामकाज, राजकीय भागिदारी, राजकीय संस्कृती आणि नागरिक स्वातंत्र्य आदी मुद्द्यांवर हा सूचकांक आधारित असतो.
2 चार प्रकारच्या शासन व्यवस्थेनुसार पूर्ण लोकशाहीसाठी एकूण 8 गुण, त्रुटीपूर्ण लोकशाहीसाठी 6 पेक्षा जास्त आणि 8 पेक्षा कमी गुण, मिश्र शासन व्यवस्थेसाठी 4 पेक्षा अधिक आणि 6 पेक्षा कमी गुण आणि सत्तावादी शासनाला 4 किंवा त्यापेक्षा कमी गुण दिले जातात.
जगातील अन्य देश आणि त्यांचे स्थान
चीन 153
ब्राझिल 52
रशिया 134
पाकिस्तान 108
श्रीलंका 69
बांगलादेश 80
उत्तर कोरिया 167
नॉर्वे सर्वोच्च स्थानी
Visit : bahujannama.com