नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय बजेट 2020-21 सादर केले. या दरम्यान त्यांनी इन्कम टॅक्समध्ये नवे स्लॅब जोडण्यासह नवी व्यवस्थाही सुरू केली. त्यांनी करदात्यांना टॅक्सच्या हिशेबासाठी दोन पर्याय दिले आहेत. पहिला जुना पर्याय आहे, ज्याद्वारे 5, 20 आणि 30 टक्केचे तीन टॅक्स स्लॅब होते. आता 5, 10, 15, 20, 25 आणि 30 टक्क्यांचे 6 टॅक्स स्लॅब दिले आहेत. नव्या व्यवस्थेत टॅक्समधून लाभ मिळण्यासाठी तुम्हाला अनेक प्रकारच्या सवलती सोडाव्या लागतील.
80 सी आणि 80 डी अंतर्गत सर्व सूट बंद
नव्या व्यवस्थेअंतर्गत जर तुम्ही एम्लॉय प्रोव्हिडन्ट फंड कापत असाल तरी सुद्धा तुम्हाला 80सी अंतर्गत इन्कम टॅक्समध्ये कोणत्याही प्रकारचा दिलासा मिळणार नाही. सरकारने नव्या व्यवस्थेअंतर्गत टॅक्स सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी अनेक अटी घातल्या आहेत. यानुसार, तुम्हाला फायदा घेण्यासाठी 80सी आणि 80 डी अंतर्गत मिळणारी अनेक प्रकारची रिबेट सोडावी लागेल. नव्या टॅक्स व्यवस्थेची सर्वात मोठी आणि कडक अट या सवलती सोडणे हीच आहे. यात इन्कम टॅक्सच्या कलम 80सी, 80डी, 24 अंतर्गत मिळाणार्या सर्व सवलतीचा फायदा बंद होणार आहे.
या योजनांमध्ये गुंतवणुकीत आता मिळणार नाही लाभ
सोप्या शब्दात सांगायचे तर जर तुमचा पगार 5 लाखापेक्षा जास्त आहे आणि तुम्ही नव्या टॅक्स व्यवस्थेची निवड करता तर तुम्हाला 80सी अंतर्गत एलआयसी, पीपीएफ, एनएससी, यूलिप, ट्यूशन फी, म्यूच्युअल फंड ईएलएसएस, होम लोन, पेन्शन फंड, बँकांमध्ये टर्म डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिसमध्ये 5 वर्षासाठी डिपॉजिट आणि सुकन्या समृद्धी योजनेत गुंतवणूक करण्यात करामध्ये सवलत मिळणार नाही. तर, 80डी अंतर्गत हेल्थ इन्श्युरन्सवर सुद्धा टॅक्स सवलतीचा फायदा सोडावा लागेल. नव्या टॅक्स व्यवस्थेत प्रत्येक करदात्याला रिबेटसह आणि विना रिबेटने टॅक्स कॅलक्युलेट करावा लागेल. नव्या व्यवस्थेत सवलतीचा फायदा सोडल्यास करदात्याला टॅक्स सेव्हिंग्ससाठी इन्श्युरन्स खरेदी करता येणार नाही.
कोणतीही गुंतवणूक न करणार्यांना मोठा फायदा
नव्या व्यवस्थेत फायदा केवळ त्या लोकांना आहे, जे कोणतीही गुंतवणूक करणार नाहीत. नव्या स्लॅबनुसार 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या इन्कमवर कोणताही टॅक्स द्यावा लागणार नाही. यानंतर जर तुमचे उत्पन्न 5,00,001 रुपये ते 7.5 लाख रुपये आहे तर तुम्हाला 10 टक्के, 7.5 लाख ते 10 लाखांवर 15 टक्के, 10 लाख ते 12.5 लाखांवर 20 टक्के, 12.5 ते 15 लाख रुपयांवर 25 टक्के आणि 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के टॅक्स द्यावा लागेल.