नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : नवीन कृषी कायद्यांवरील निदर्शनादरम्यान शेतकर्यांच्या मृत्यूसंदर्भात लोकसभेत लेखी प्रश्न विचारले गेले. सरकारला विचारले गेले की किसान आंदोलनादरम्यान प्राण गमवाव्या लागणाऱ्यांविषयी केंद्र सरकारला माहिती आहे का आणि या पीडित कुटुंबांकरिता नुकसान भरपाईसाठी कोणती पावले उचलली गेली आहेत. यासोबतच असेही विचारले गेले की दहशतवाद्यांनी चळवळीत घुसखोरी केल्याचे सरकारकडे कुठले पुरावे आहेत का?
त्याला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी संसदेच्या खालच्या सभागृहात उत्तर देताना सांगितले की, भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या सूचीनुसार पोलीस आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राज्याच्या अधीन आहेत. ते म्हणाले की, कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही राज्याची जबाबदारी आहे, ज्यामध्ये तपास, गुन्हा नोंदवणे, दोषींना शिक्षा आणि जीवित व मालमत्तेचे संरक्षण करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
नित्यानंद राय म्हणाले की राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सीच्या माध्यमातून केंद्राने संघटना आणि इतर लोकांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवले होते जे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक होते. जेव्हा गरज असेल तेव्हा कायद्यानुसार आवश्यक ती पावले उचलली गेली.
सरकारने राज्याकडे दाखवला बोट
शेतकरी आंदोलनात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूबद्दल लोकसभेत सरकारकडे लेखी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्याला उत्तर म्हणून गृह मंत्रालयाने उत्तरासाठी राज्य सरकारांकडे बोट दाखवले. सरकारला हा प्रश्न विचारण्यात आला होता की शेतकरी आंदोलनादरम्यान अनेक शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावला आहे याची जाणीव सरकारला आहे का आणि तसे असल्यास आंदोलनादरम्यान किती शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावला? या प्रश्नाला उत्तर देताना गृह मंत्रालयाने याचे उत्तर म्हणून राज्य सरकारांकडे बोट दाखवले.
गृहमंत्री नित्यानंद राय यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की तपास, जीवित व मालमत्तेचे संरक्षण करणे इत्यादींची जबाबदारी मुख्यत्वे संबंधित राज्य सरकारची असते. केंद्र सरकार आपल्या सुरक्षा आणि कायदेशीर एजन्सींच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सुरक्षा व सुव्यवस्थेला बाधा आणणार्या लोक आणि संघटनांच्या कार्यावर देखरेख ठेवते.
तिकडे, दुसर्या प्रश्नाला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनीही सभागृहात एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात असे सांगितले की, सप्टेंबर-डिसेंबर 2020 दरम्यान निषेध करणार्या शेतकर्यांवर 39 गुन्हे नोंदवले गेले. ते म्हणाले की, निषेध करणारे शेतकरी सामाजिक अंतर पाळत नाहीत आणि कोविड -19 साथीच्या दरम्यान मास्क न परिधान करता मोठ्या संख्येने जमा झाले.
रेड्डी म्हणाले, “जिथपर्यंत दिल्लीचा प्रश्न असेल तर पोलिसांनी सूचित केले आहे की सप्टेंबर-डिसेंबर 2020 दरम्यान निषेध करणार्या शेतकर्यांवर 39 गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.” मंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून हे देखील स्पष्ट आहे की हे 39 प्रकरणे 26 जानेवारी रोजी झालेल्या शेतकर्यांच्या ट्रॅक्टर परेड दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या संदर्भात नोंदवलेल्या खटल्यांपेक्षा भिन्न आहेत. रेड्डी म्हणाले की, दिल्ली पोलिसांकडून सूचित केले गेले आहे की निदर्शनादरम्यान आत्महत्येचा एक गुन्हा दाखल झाला आहे.