मुंबई बहुजननामा ऑनलाइन : बाबरी विध्वंस प्रकरणी त्या नेत्यांबद्दल 9 महिन्यांच्या आत निर्णय देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. लखनऊमधील ट्रायल कोर्टास सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. शुक्रवारी बाबरी विध्वंस प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी हा आदेश देण्यात आला. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि अन्य नेत्यांच्या प्रकरणी आजपासून नऊ महिन्यांच्या आत निर्णय दिला गेला पाहिजे असे या निर्णयात म्हटले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी लखनऊमधील ट्रायल कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश एसके यादव करत आहेत. ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. या अगोदर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयास पत्र लिहून कळवले होते की, बाबरी प्रकरणाच्या खटल्याची सुनावणीची प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी आणखी कालावधीची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देत न्यायाधीश एसके यादव यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या सुचना केल्या आहेत. न्यायमूर्ती आरएफ नरीमन आणि सुर्यकांत यांच्या पीठाने देखील या प्रकरणाच्या सुनावणीत पुराव्यांचे चित्रीकरण सहा महिन्यात पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. बाबरी मशीद पाडण्यामध्ये अडवाणी, उमा भारती, भाजपा नेत्यांचा सहभाग होता. खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी चार आठवड्यांच्या आत विशेष न्यायाधीशांचा कार्यकाळ वाढवण्यासाठी योग्य तो आदेश द्यावा.
Supreme Court today in its order said that the verdict in the Babri Masjid demolition case, involving Bharatiya Janata Party (BJP) leaders, L K Advani, M M Joshi and others must be delivered within nine months from today. pic.twitter.com/CUeq1RlOvO
— ANI (@ANI) July 19, 2019