मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – कोरोना संसर्गाचे कारण देत अंतिम वर्षाच्या न घेता विद्यार्थ्यांना पदवी बहाल केली जाऊ शकत नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेशानुसारच महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना परीक्षा घ्यावी लागणार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांत आरोपांच्या फैऱ्या सुरु झाल्या. अशातच एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षांना आपला विरोध दर्शवला आहे.
ट्विट करत जलील म्हणाले, ‘एखाद्याच्या जिवापेक्षा परीक्षा महत्वाच्या आहेत का? अर्थात सरकारला विद्यार्थ्यांच्या जीवाची फारशी काळजी नाही. नाहीतर कोरोनाची साथ असताना त्यांनी परीक्षा घेण्याचा निर्णय का घेतलं असता? जर सरकारला कोरोनाची अजिबात भीती वाटत नसेल तर त्यांनी संसदेचे अधिवेशन बोलवावे. मग भाजपचे किती खासदार उपस्थित राहतात हे पाहू,’ असे म्हणत जलील यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे.
Are exams more important than life! Obviously the government doesn’t care much for students life. Else why would they conduct exams when the pandemic is still on. And if the Corona fear is gone then first call Parliament session and test how many of your BJP MPs attend.!
— Imtiaz Jaleel (@imtiaz_jaleel) August 25, 2020
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनाचा वाढता प्रसार पाहता अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण राज्यपाल कोश्यारी यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवलेला. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सप्टेंबर महिन्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयास महाराष्ट्र सरकार आणि युवासेनेने न्यायालयात आव्हान दिलेले.
मात्र, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व मागण्या फेटाळत निकाल देताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब करत परीक्षा होणारच, असे स्पष्ट केले. तसेच एखाद्या राज्याला परीक्षा पुढे ढकलण्याचा अधिकार असून त्या संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाशी चर्चा करावी आणि परीक्षेसाठी नव्या तारखा निश्चित कराव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालायने दिला.