नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था- अलीकडेच पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक (PMC) घोटाळ्याने हजारो ठेवीदारांना धक्का बसला आहे. सध्या सहकारी बँका सहकार निबंधकांद्वारे नियमन केल्या जातात, ज्यांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासारखे कौशल्य नाही. सहकारी बँका नियंत्रित करण्याचा अधिकार केंद्रीय बँकेकडे नाही. म्हणूनच पीएमसी बँक या स्थितीत पोहोचली आहे. एसबीआय रिसर्चने एका आवाहलात या संदर्भात माहिती दिली आहे.
१. सहकारी संस्था बदला :
शहरी सहकारी बँका बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम २००२ अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. त्यांचे लवकरात लवकर स्मॉल फायनान्स बँक (SFB) किंवा कमर्शियल बँकांमध्ये रूपांतरित केले जावे. सध्या शहरी सहकारी बँकांमध्ये छोट्या फायनान्स बॅंकांच्या तुलनेत नियमनात अधिक सूट आहे. या बँकांच्या व्यवसायाचा आकार रोखणे देखील आवश्यक आहे. या प्रकरणात आरबीआयने सविस्तर योजना आणली पाहिजे.
२. सहकारी संस्थांसाठी आरबीआयचे नियमन करा :
सध्या आरबीआयकडे नागरी सहकारी बँकेचे संचालक संस्था काढण्याचे, ऑडिट करण्याचे किंवा काढून टाकण्याचे अधिकार नाही. ते बदलले पाहिजेत असे संशोधन अहवालात म्हटले आहे. व्यापारी बँकांच्या तरतुदींप्रमाणेच आरबीआयनेच शहरी सहकारी संस्थांच्या नियमिती करणासाठी नियमांमध्ये सरकारने बदल केले पाहिजेत.
३. सहकारी बँकांची संघटना :
एसबीआयच्या या संशोधनात अनेक समित्यांचा पुनरुच्चारही करण्यात आला आहे. आरबीआयने शहरी सहकारी बँकांसाठी एक अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन तयार केली पाहिजे जेणेकरून ते आर्थिकदृष्ट्या बळकट होऊ शकतील आणि ठेवीदारांचा आत्मविश्वास वाढेल. बर्‍याच देशांचे उदाहरण देताना असे म्हटले जाते की, यामुळे त्यांची तरलता वाढेल आणि भांडवल आधारही मिळेल. तसेच, फंड व्यवस्थापनासह सल्लामसलत सेवा प्रदान करणे सोयीचे असेल.
४ . ठेवी विमा बदल :
या अहवालात ठेवीदारांनी जमा केलेल्या ठेवींच्या विमा रकमेमध्ये आणखी वाढ केली पाहिजे. तसेच, रिझर्व्ह बँकेने जोखमीच्या आधारे देशात ठेव विमा उत्पादनांसाठी किंमतींचे मॉडेल आणले तर ते अधिक चांगले होईल.
Visit : bahujannama.com
