बहुजननामा ऑनलाइन – मराठा आरक्षणासाठी विधानसभेने कायदा केला असून मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची वैधता प्रमाणित केली आहे, असे असताना आता वटहुकूम काढला जाऊ शकत नाही, असे मत राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे समाज संतप्त झाला आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारकडे वटहुकूम काढण्याचा पर्याय असल्याचे मत मांडले होते. याबाबत कायदेविषयक सल्लागारांनी सहमती दर्शवली तर मराठा समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असे वाटत नाही, असेही स्पष्ट केले होते. मात्र, कायदेतज्ज्ञांच्या मते कायदा अस्तित्वात असताना वटहुकूम काढला जाऊ शकत नाही.
मूळ कायदा जर मागे घेण्यात आला किंवा आहे त्या कायद्यात काही नवीन बदल किंवा दुरुस्ती करायची असती तर वटहुकमाची त्या कायद्याला मदत निश्चितच होऊ शकली असती. हे बघता महाविकास आघाडी सरकारपुढील वटहुकमाचा पर्याय अस्पष्ट असल्याचे दिसून येते. कायदा अस्तित्वात असताना सरकार वटहुकूम कसा काय काढू शकेल? तसेच या कायद्याची वैधता उच्च न्यायालयाने प्रमाणित केली आहे. त्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने तो कायदा संपुष्टात येत नाही. तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदी स्थगित झाल्या म्हणून त्यासारख्या तरतुदी समाविष्ट असणारा वटहूकुम काढला जाऊ शकत नाही. असेही अणे म्हणाले.