बहुजननामा ऑनलाइन टीम – देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना विजेची थकबाकी 67 हजार कोटी रुपयांपर्यंत कशी वाढली, याचा अभ्यास करत आहोत. विजेच्या प्रश्नांतून मार्ग काढण्यासाठी महाआघाडी सरकार खंबीर(Chief Minister’s order )आहे. परंतु सध्या निवडणूक आचारसंहिता सुरू असल्याने घोषणा करणे उचित होणार नाही, असे स्पष्टीकरण राज्याचे जलसंपदामंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिले .
पुणे पदवीधर मतदारसंघातील महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराच्या समन्वयासाठी काँग्रेस भवन येथे बैठक झाली. बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत पाटील यांनी ही माहिती दिली.
पाटील म्हणाले, की वीजग्राहकांवरील बोजा कमी करावा, हीच आमच्या सरकारची भूमिका आहे. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात वीज मंडळाची थकबाकी 67 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या वीज मंडळ संकटात आले आहे. असे का झाले याची चौकशी करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.
कालही मंत्रिमंडळात वीज मंडळावर चर्चा झाली. वीज मंडळाने काय उपाययोजना करायच्या याबाबत 8 पर्याय सुचवले आहेत. त्यावरही चर्चा झाली. अन्य विभागांप्रमाणे वीज मंडळाकडे पाहून चालणार नाही. त्यासाठी वेगळा विचार करण्याची गरज आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. आचारसंहिता सुरू असल्याने तातडीने घोषणा करणे उचित नाही, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
शाळांबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावेत
अनलॉकनंतर 23 नोव्हेंबरपासून राज्यातील शाळा सुरू होत आहेत. यासाठीच्या एसओपीवरून राज्य शासनामध्ये मतमतांतरे आहेत. याबाबत स्पष्टीकरण देताना जयंत पाटील म्हणाले, राज्यात वेगवेगळ्या भागात कोरोनाची परिस्थिती वेगवेगळी आहे. सर्व ठिकाणी एकच एसओपी अमलात आणणे योग्य होणार नाही. कोरोनामुळे असाधारण परिस्थिती निर्माण झाल्याने स्थानिक परिस्थिती पाहूनच निर्णय घ्यावेत, असे आदेश शिक्षणमंत्र्यांनी दिले आहेत, असेही पाटील यांनी नमूद केले.