नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोनाच्या लसीचे किती डोस दिले जाणार?, यासाठी कोण खर्च करणार ? कोणाला प्राधान्य दिले जाणार ? दोन डोसमध्ये किती अंतर आदी लसीकरणाबाबतच्या अनेक प्रश्नाचे उत्तर ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सचे (एम्स) संचालक रणदीप गुलेरिया (AIIMS Director Randeep Guleria) यांनी देऊन नागरिकांच्या मनातील शंका दूर केल्या आहेत.
गुलेरिया म्हणाले, सद्यस्थितीत लसीचा खर्च हा केंद्र सरकार करणार आहे. अन्य लसीकरणाच्या कार्यक्रमांप्रमाणेच हा कार्यक्रम असणार आहे. सध्या ज्या लोकांना गंभीर आजार आहेत अशा लोकांची यादी तयार करण्याचे काम सुरु केले आहे. आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रन्टलाईन वर्कर्स यांच्यानंतर त्यांना लस दिली जाणार आहे.
मी एका समितीचा अध्यक्ष आहे. आम्ही अनेक मापदंड तयार केले आहेत. श्वसनाचे विकार असलेले, मधुमेह आणि किडनीचे विकार असलेल्या लोकांबाबत एक स्कोरिंग सिस्टम तयार करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. या आधारावर गंभीर आजार असेलेल्या लोकांना प्राधान्याने लस दिली जाऊ शकते, असे गुलेरिया म्हणाले. एनडीटीव्ही इंडियाला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी यावर भाष्य केले आहे.
यावेळी गुलेरिया म्हणाले, प्रत्येक व्यक्तीला दिल्या जाणाऱ्या दोन डोसमध्ये 28 दिवसांचे अंतर ठेवणे गरजेचे नाही. ब्रिटनमध्येही पहिल्या आणि दुसऱ्या डोसमध्ये 28 ते 12 आठवड्याचे अंतर ठेवल्याची माहिती डॉ. गुलेरिया यांनी दिली.यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोकांना इम्युनिटी दिली जाऊ शकते आणि दुसरा डोस लगेच देण्यावरही आरोग्य यंत्रणांवर ताण येणार नाही. ब्राझीलमध्येही लसीच्या अशाच टाईमलाइनन याचा इम्युनिटीवर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे सिध्द झाले असेही ते म्हणाले.