बहुजननामा ऑनलाईन टीम
कोरोनामध्ये शासकीय यंत्रणेला सेवा उपलब्ध करून दिल्यानंतर सरकारच्या थकबाकीमुळे हॉटेल व्यावसायिक डबघाईला आले आहेत. बिलाची रक्कम प्राप्त करून घेण्यासाठी हॉटेल व्यावसायिकांना चार महिन्यांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे चकरा माराव्या लागत आहेत.
थकबाकी असलेल्या हॉटेल्सपैकी किमान 40 ते 50 टक्के हॉटेल्स बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कोरोनामुळे एप्रिलपासून बर्याच हॉटेल्सना तात्पुरत्या स्वरूपासाठी विलगीकरण कक्षासह डॉक्टरांच्या राहण्याच्या व्यवस्थेत बदलण्यात आले होते. हॉटेलचे विलगीकरण कक्षात रुपांतरित करण्याचा प्रस्ताव ठेवताना पुरवलेल्या सेवांचा योग्य तो मोबदला देण्याचेही आश्वासन दिले होते. या महामारीचा विस्तार पाहता तसेच आरोग्य व्यवस्थेवर येणारा ताण लक्षात घेता हॉटेलचालकांनी या प्रस्तावास संमती दिली होती. त्यासाठी कर्मचार्यांचे पगार, विज बिले, व्यवस्थापन आणि देखरेखीचा खर्च हॉटेलमालकांनी उचलला. मात्र मागील तीन महिन्यांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा पाठपुरावा करणार्या द हॉटेल अँड रेस्टॉरंट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया आणि द पूना हॉटेलियर्स असोसिएशन या संस्थांना तीन महिन्यांपासून हॉटेलच्या थकीत बिलांबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. द पूना हॉटेलियर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष शरण शेट्टी म्हणाले,‘चांगल्या हेतूने घेतलेल्या निर्णयाची अशी झळ बसावी हे दुर्दैवी आहे. सरकारी आदेशानुसार सर्व काही बंद असताना हॉटेल्स सगळ्या सोयींनीशी उघडावी लागली होती. त्यामुळे बंद असताना झाला नसता असा खर्च साहजिकच वाढला. विजबिले न भरल्यामुळे आता त्यावरील दंडही वाढत आहे. पुण्यामध्ये 24 हॉटेल्सची मिळून सुमारे आठ ते दहा कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही थकबाकी मिळणार कधी असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.