प्रयागराज : वृत्तसंस्था – High Court | एका लहान मुलासोबत घडलेल्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात आज (मंगळवारी) सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी लहान मुलांसोबत ओरल सेक्स ही गंभीर लैंगिक शोषणाची घटना नाहीये. असा महत्वपुर्ण निकाल अलाहाबाद हाय कोर्टाने (High Court) दिला आहे.
अलाहाबाद हाय कोर्टाने (Allahabad High Court) या प्रकरणात दोषीला सुनावण्यात आलेली 10 वर्षांची शिक्षा कमी करुन 7 वर्ष केली आहे. त्याचबरोबर 5 हजार रुपये दंड देखील ठोठावला आहे. म्हणजेच, एका प्रकरणात सत्र न्यायालयाने (Sessions Court)
आरोपीला सुनावलेली शिक्षा हाय कोर्टाने कमी केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचा गुन्हा पॉक्सो कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत दंडनीय असल्याचे मान्य केले आहे.
परंतु न्यायालयाने आपल्या निकालात हे कृत्य म्हणजे एग्रेटेड पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट हा गंभीर लैंगिक हल्ला नाहीये. त्यामुळे अशा प्रकरणात पॉक्सो कायद्याच्या कलम 6 आणि 10 अंतर्गत शिक्षा सुनावली जाऊ शकत नाही. असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
नेमकं प्रकरण काय?
सोनू कुशवाह (Sonu Kushwaha) नावाच्या व्यक्तीने झाशी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला अलाहाबाद हाय कोर्टात आव्हान दिले होते. न्यायाधीश अनिल कुमार ओझा (Judge Anil Kumar Ojha) यांच्या एक सदस्यीय पीठाने कुशवाहच्या शिक्षेविरोधातील अपीलवर हा निर्णय सुनावला (High Court) आहे. दरम्यान, याआधी सत्र न्यायालयाने सोनु कुशवाह याला भारतीय दंड संहिताच्या कलम 377, कलम 506 आणि पॉक्सो कायद्याच्या (POCSO Act) कलम 6 अंतर्गत दोषी ठरवले होते.
Web Title : High Court | pocso act oral physical relation with childrens is not serious offecnce allahabad high court marathi news.
Multibagger Stock | कृषी संबंधीत ‘या’ कंपनीच्या शेयरने 1 वर्षात 1 लाखाचे बनवले 3.14 कोटी रुपये