नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – कोराना साथीच्या काळात कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात बदल केला होता. त्यावेळी काही कंपन्यांनी आपली स्वतःची मनमानी करण्यास सुरवात केली आणि नवीन कायद्याचा बहाणा करुन कायमस्वरूपी नोकरीवर काम करणाऱ्या कामगारांना कॉन्ट्रॅक्टर कामगार म्हणून बदलण्यास सुरुवात केली. अशा परिस्थितीत सरकारने या कंपन्यांना चेतावणी दिली की, नवीन कायद्यांच्या नावाखाली कोणतीही कंपनी कायमस्वरुपी कामगारांना कॉन्ट्रॅक्टर कामगार म्हणून बदलू शकत नाही. यासह सरकारने असे सांगितले की, कंपन्या टाळेबंदीचे शिकार झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मदत करण्यासाठी सीएसआर फंडाचा एक विशेष निधी म्हणून वापर करू शकतात. त्याचबरोबर कामगार मंत्रालयात नव्या कामगार कायद्यांबाबत लवकरच एक बैठक होणार आहे.
लवकरच सेवा नियमात मोठे बदल केले जातील
सीएनबीसी आवाजच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकार लवकरच सेवा नियमात मोठे बदल करणार आहे. त्याच वेळी, कायमस्वरुपी नोकर्‍या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये रुपांतरित केली जाऊ शकत नाहीत. यासह कामगार मंत्रालयाने मसुद्याच्या नियमाद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की, कर्मचार्‍यांना मदत करण्यासाठी विशेष निधीचे नियम बनविण्यात येतील व त्यांना पुन्हा कौशल्य दिले जाईल. या संदर्भात कंपन्यांनी कामगार मंत्रालयाला आपल्या सूचनाही दिल्या आहेत. याशिवाय युनियन व नेटवर्थ नियमांवरही स्वच्छतेची मागणी करण्यात आली आहे.
24 डिसेंबर रोजी बैठक आयोजित केली जाऊ शकते
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कामगार मंत्रालय 24 डिसेंबर रोजी या सर्व बाबींविषयी बैठक घेऊ शकते. या बैठकीत कामगार संहिता नियम निश्चित केला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर उद्योग, कर्मचारी संघटना आणि कामगार संघटनाही या बैठकीत भाग घेतील. एप्रिल 2021 पासून केंद्र सरकार नवीन कामगार कायदा लागू करण्याचा विचार करीत आहे.
