नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था- केंद्र सरकार आता शेतकऱ्यांना नवीन भेट देणार आहे. येत्या पाच वर्षांत केंद्र सरकार देशाच्या १०,००० कृषी उत्पादक संस्थांना (FPO) प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेवर काम करीत आहे. यासाठी ६, ६०० कोटी रुपयांचा निधी तयार करण्याची योजना सुरू केली आहे. एफपीओ हा लहान आणि सीमांत शेतकर्यांचा गट आहे. ६,६०० कोटी रुपयांच्या या निधीतून सरकार बाजारात शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवून शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याचा उल्लेख केला होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या योजनेला केंद्र सरकार संपूर्णपणे अर्थसहाय्य देणार आहे. यासंदर्भात कृषी मंत्रालयाकडून मान्यता मिळाली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आता खर्च विभाग त्याचा आढावा घेत आहे. यानंतर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठविला जाईल.
या योजनेंतर्गत कृषी मंत्रालय एफपीओ सुरू करण्यासाठी निधी देईल, असे या अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय कृषी मंत्रालय त्यांना मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देईल. याशिवाय शेतकऱ्यांना सहज कर्ज मिळवून देण्यास मदत होणार आहे. तसेच, शेतीत उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकार शेतकर्यांना तांत्रिक सहाय्य करेल. शेतकर्यांनी आवश्यक ती संसाधने एकत्रित वापरली पाहिजेत जेणेकरून त्यांची किंमत कमी होईल.
तसेच हे एफपीओ व्यवसाय युनिटद्वारे चालवल्या जातील. या व्यवसाय युनिटचे जे काही उत्पन्न असेल ते शेतकऱ्यांमध्ये वितरित केले जाईल. या अहवालात असे म्हटले आहे की जशी एखाद्या कंपनीची बाजारात क्षमता वाढवण्याचे कार्यक्रम असतात तसेच या एफपीओमध्येही कार्यक्रम असतात. आणखी एका अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार , राज्य सरकार, नाबार्ड लघु किसान कृषी व्यवसाय संघटने (एसएफएसी) बरोबर काम करेल. सध्या (SFAC)प्रमोट केलेल्या एकूण ८२२ एफपीओ आहेत, त्यापैकी २, १५४ एफपीओ नाबार्डने प्रमोट केले आहे.
Visit : bahujannama.com