बहुजननामा ऑनलाईन टीम – केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या कर अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू ठेवण्यासाठी २२ अधिकाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्तीचा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर्षी जूननंतर आतापर्यंत पाचव्या वेळी सरकारने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांना सक्तीच्या सेवानिवृत्तीतून काढून टाकले असून आतापर्यंत ८५ अधिकारी सक्तीने सेवानिवृत्त झाले आहेत. याद्वारे सरकारने भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेविरूद्धची कारवाई कायमच सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
भ्रष्टाचाराविरोधात सरकारची मोठी कारवाई –
भ्रष्टाचाराविरोधात केंद्र सरकारची कारवाई सुरू आहे. मंगळवारी प्राप्तिकर विभागाच्या २१ अधिका्यांची सक्तीने सेवानिवृत्ती करण्यात आहे. सर्व अधिका्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. सक्तीने सेवानिवृत्त अधिकारी गट ब ग्रेडचे आहेत. यासह, यावर्षी आतापर्यंत ८५ अधिकारी सक्तीने सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यापैकी ६४ कर अधिकारी आहेत.
या नियमानुसार केली कारवाई –
केंद्रीय नागरी सेवा १९७२ च्या नियम ५६ (J) नुसार सरकार ३० वर्षे पूर्ण केलेल्या किंवा वयाच्या ५० व्या वर्षी पोचलेल्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करू शकते.
(१) नोटीस देऊन आणि तीन महिन्यांचा पगार देऊन त्यांना घरी पाठविले जाऊ शकते. अशा अधिकाऱ्यांच्या कामाचा दर तिसर्‍या महिन्यात आढावा घेतला जातो आणि त्यांच्यावर भ्रष्टाचार किंवा अक्षमता / अनियमिततेचे आरोप आढळल्यास सक्तीने सेवानिवृत्ती दिली जाऊ शकते.
(२) हा पर्याय अनेक दशकांपासून सरकारकडे आहे, परंतु या सरकारमध्ये २०१४, २०१५ आणि २०१७ या वर्षात गंभीरपणे हा नियम लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, या मुदतीत सरकार आता याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे.
(३) आतापर्यंत या नियमात केवळ गट अ आणि ब अधिकारीच सामील होते, आता गट सी अधिकारीदेखील त्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने सर्व केंद्रीय संस्थांकडून या संदर्भात मासिक अहवाल मागण्यास सुरवात केली आहे. अशा अधिकाऱ्यांना सरकारमार्फत विनाकारण सेवानिवृत्ती दिली जाऊ शकते. असे करण्यामागील सरकारचा हेतू म्हणजे गैर-शासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त होण्याचा.
