दिल्ली : वृत्तसंस्था – जर तुम्हाला सतत कॅश विड्रॉल करण्याची सवय असेल तर जरा जपून, कारण आता सतत कॅश विड्रॉल केल्याने तुमच्या खिशाला कात्री लागण्याची शक्यता आहे. सरकारने त्यावर कठोर पाऊल उचलेले असून 10 लाखापेक्षा जास्त कॅश वर्षाला विड्रॉल करण्याऱ्यांना टॅक्स बसण्याची शक्यता आहे. यामागे सरकारचे उद्देश डिजिटल पेमेंट वाढवणे हा असल्याचे सांगण्यात येत आहेत.
येणाऱ्या बातम्यानुसार सरकार आधार ऑथेंटीकेशनला सगळ्या मोठ्या ट्रांजेक्शना अनिवार्य करणार असल्याचा विचार करत आहे. आधारच्या आधारे सरकार टॅक्स बुडवणाऱ्यांवर आणि मोठ्या व्यवहारांवर लक्ष देण्याचा विचार करत आहे. नियमानुसार 50 हजार पेक्षा आधिक रुपये जमा करताना किंवा काढताना पॅनकार्ड देणे आवश्यक आहे.
५ जुलैला मांडण्यात येणार अर्थसंकल्प –
डिजिटल ट्रांजेक्शनला वाढवण्यासाठी आणि काळ्या पैशांवर लगाम लावण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आधी चर्चा सुरु आहेत. मोदी सरकार दुसऱ्या कार्यकाळातील आपले बजेट ५ जुलैला मांडणार आहे. यावेळी अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सितारामण अर्थसंकल्प मांडतील. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्पातून सामान्यांना अनेक अपेक्षा आहेत.
सरकार १० लाखांपेक्षा जास्त रुपयांच्या विड्रॉलवर वर्षाला टॅक्स लावण्याची शक्यता येणाऱ्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात येईल. त्यामुळे सरकारला मोठ्या ट्रांनजेक्शनवर लक्ष ठेवता येईल आणि जास्त प्रमाण सतत विड्रॉल होणाऱ्या रक्कमेवर टॅक्स लावून त्यावर बंधन आणता येईल. जेणे करुन लोक डिजिटल पेमेंटचा वापर करतील.