नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भ्रष्टाचार, अधिकारांचा गैरवापर आणि गैरवर्तन असे गंभीर आरोप असलेल्या केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सीमाशुल्क विभागाच्या १५ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारने मंगळवारी सेवेतून काढून टाकले. हे सर्व अधिकारी भारतीय महसुली सेवेतील प्रधान आयुक्त ते सहाय्यक आयुक्त या हुद्द्यांचे अधिकारी आहेत.
तीन आठवड्यांपूर्वी पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून मोदी सरकारने हाती घेतलेल्या ‘सफाई मोहिमे’तील ही दुसरी कारवाई आहे. गेल्याच आठवड्यात अशाच प्रकारे प्राप्तिकर विभागातील १२ वरिष्ठ कलंकित पार्श्वभूमी असलेल्या अधिकाऱ्यांना घरी पाठविले होते. वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या तब्बल २७ ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांवर बडगा उगारून सरकारने स्वच्छ कारभाराचे वचन प्रत्यक्ष कृतीत उतरविले आहे.
ज्यांच्याविरुद्ध हा बडगा उगारला गेला त्यांत अनुप श्रीवास्तव (प्रधान आयुक्त, दिल्ली), नलिन कुमार (सहआयुक्त, दिल्ली), संसार चंद (आयुक्त, कोलकाता), जी. श्री हर्ष (आयुक्त, चेन्नई), अतुल दीक्षित (आयुक्त), विनय ब्रिज सिंग (आयुक्त), अमरेश जैन (उपायुक्त, जीएसटी, दिल्ली), अशोक महिदा (अतिरिक्त आयुक्त, कोलकाता), वीरेंद्र अगरवाल (अतिरिक्त आयुक्त), एस. एस. पबना (सहाय्यक आयुक्त), एस. एस. बिश्त (सहाय्यक आयुक्त, जीएसटी, भुवनेश्वर), विनोद कुमार संघा (सहाय्यक आयुक्त, जीएसटी, मुंबई), राजू शेखर (सहाय्यक आयुक्त, जीएसटी, विशाखापट्टण), मोहम्मद अल्ताफ (सहाय्यक आयुक्त, अलाहाबाद) व अशोक अस्वाल (उपायुक्त, मुख्यालय, दिल्ली) यांचा समावेश आहे.
या अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार, लाचखोरी, गैरवर्तन, अधिकारांचा गैरवापर करून पैसे उकळणे आणि अपसंपदा कमावणे यासारख्या आरोपांवरून कारवाई सुरु होती. यापैकी काही अधिकाऱ्यांना पूर्वी निलंबितही केले गेले होते. वयाची पन्नाशी पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांना व्यापक जनहितासाठी मुदतीआधी सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. त्याआधारे या १५ अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करण्याचे आदेश राष्ट्रपतींनी काढले. नियमानुसार नोटिशीऐवजी तीन महिन्यांचा आगाऊ पगार देऊन त्यांच्या सेवा संपुष्टात आणल्या आहेत.