बहुजननामा ऑनलाईन – ग्राहकांचा आधार तपशील (डाटा) आमच्याकडे नसून मोबाइल अॅप ‘गुगल पे’ वापरण्याकरता आपल्याला अशा माहितीची गरज नसल्याचं मत गुगल इंडिया डिजिटल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडने आज दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडलं. गुगल इंडिया विरुद्ध न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरती मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल आणि न्यायाधीश प्रतीक जालान यांच्या खंडपीठासमोर जनहित याचिकेतील आरोपांबाबत गुगल इंडियाने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करुन आपली भूमिका मांडली आहे.
भारतीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाला (यूआयडीएआय) माहिती न देता गूगल पेला ‘भीम’ आधार प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश दिल्याचा आरोप या जनहित याचिकेत करण्यात आला होता. त्यावर गुगलने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं की, ‘प्रतिवादी-२ (गुगल पे) भीम आधारापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे, जे स्वतंत्र आहे. तसेच कोणत्याही गोष्टींकरता ग्राहकाला आधार कार्डच्या तपशिलाची आवश्यकता नसल्याचं ‘गुगल पे’ ने स्पष्ट केलं.
गुगल इंडियाच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, गुगल पे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (आरबीआय) परवानगी न घेता आर्थिक व्यवहार करत असल्याचा आरोप अर्थशास्त्रज्ञ अभिजित मिश्रा यांनी आपल्या जनहित याचिकेत केला होता. मिश्रा यांनी आरबीआयने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा हवाला देत याचिका दाखल केली होती. आरबीआयने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं होत की, ‘गुगल पे’ थर्ड पार्टी अॅप प्रोव्हायडर (टीपीएपी) असून कोणतीही पेमेंट सिस्टम चालवत नाही. त्यानुसार ‘गुगल पे’ चे कामकाज सिस्टम अधिनियम २००७ च्या नियमांचे उल्लंघन करत नाही.