नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात कोरोनाने उद्रेक केला असून, कोरोना संकटाची स्थिती पाहता केंद्र सरकारने सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून तात्पुरती पेन्शनची मुदत १ वर्षापर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. निवृत्तीवेतन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभाग आणि प्रशासकीय सुधारणा आणि लोक तक्रार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर आज बैठक बुधवारी घेण्यात आली. यावेळी या बैठकीत केंद्र सरकारने तात्पुरत्या पेन्शनला उदारमतवादी बनविण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिलीय.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी अशी माहिती दिली आहे की, असे काही प्रकरण आहे, ज्यामध्ये सेवानिवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. मात्र त्यांना त्यांचे पेन्शन पेपरही जमा करता आले नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांच्या परिवाराची समस्या वाढू नये, या कठीण काळात अशा कुटुंबासोबत उभे राहण्याची आवश्यकता आहे. अशा कोरोनाच्या संकटात जितेंद्र सिंह यांनी विभागाला तात्काळ पेन्शन रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे पेन्शनधारकांच्या कुटुंबाला मदत मिळणार आहे. तर, DoPPW ने यावेळी सर्व पेन्शन वितरण बँकांना व्हिडीओ आधारित ग्राहक ओळख प्रक्रिया अवलंबण्यास म्हटले होते. याद्वारे बँकांना लाइफ सर्टिफिकेट मिळणार आहे.
फॅमिली पेन्शनच्या संदर्भात, वेतन आणि लेखा कार्यालयाला पुढे करण्यासाठी वाट न पाहता पात्र कुटुंबातील सदस्याकडून मृत्यू प्रमाणपत्र आणि दावा तात्काळ द्यावा, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत. यामुळे अशा सरकारी कर्मचार्यांच्या कुटूंबाला कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये यासाठी. तसेच, नवीन पेन्शन सिस्टम (NPS) बाबत कर्मचार्यांना एकरकमी भरपाईचा लाभ देण्याचे आदेश देखील दिले गेले आहेत. याअंतर्गत जर त्यांना कर्तव्याच्या वेळी अपंगत्व आले असेल आणि अशा असमर्थता असून सुद्धा त्यांना सरकारी सेवेत कायम ठेवले तर NPS शी संबंधित कर्मचार्यांना एकरकमी भरपाईचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले आहे.