बहुजननामा ऑनलाइन टीम – नवी दिल्ली : प्रायव्हेट सेक्टरच्या संघटीत क्षेत्रात काम करणार्या कर्मचार्यांना सुद्धा रिटायरमेन्टनंतर मासिक पेन्शनचा लाभ(Good news) मिळू शकतो. यासाठी इम्पलॉई पेन्शन स्कीम, 1995 (ईपीएस) ची सुरूवात करण्यात आली. ईपीएस स्कीम, 1952 च्या अंतर्गत एम्पलॉयरद्वारे कर्मचार्याच्या ईपीएफमध्ये(Good news) देण्यात येणार्या 12 टक्के कॉन्ट्रीब्यूशनपैकी 8.33 टक्के ईपीएसमध्ये जातो. 58 वर्षाच्या वयानंतर कर्मचारी ईपीएसच्या पैशाने मंथली पेन्शनचा लाभ घेऊ शकतात.
ईपीएफओच्या कक्षेत येणार्या संघटीत खेत्रातील कंपन्यांना आपल्या कर्मचार्यांना ईपीएफचा लाभ उपलब्ध करावा लागतो. ईपीएफमध्ये एम्पलॉयर आणि इम्पलॉई दोघांकडून योगदान कर्मचार्याच्या बेसिक सॅलरीच्या 12-12 टक्के आहे. कंपनीच्या 12 टक्के योगदानातून 8.33 टक्के इम्पलॉई पेन्शन स्कीम ईपीएसमध्ये जाते. प्रॉव्हिडेंट फंड (पीएफ) वर जास्त व्याज देणे आणि इम्प्लॉइज पेन्शन फंड अंतर्गत 5000 रुपये प्रति महीना पेन्शन करण्याची तयारी सुरू आहे. या दोनी बाबतीत विचार करण्यासाठी या आठवड्यात लेबर पॅनल मोठी चर्चा करणार आहे.
28 ऑक्टोबरला होईल महत्वाची बैठक
बैठकीत पॅनल इपीएफओ अंतर्गत 10 खरब रुपयांच्या निधीचे व्यवस्थापन, प्रदर्शन आणि गुंतवणुकीवर विचार करेल. पॅनलची स्थापना मागच्या महिन्यात करण्यात आली होती. सूत्रांनुसार इपीएफओ संघटीत आणि असंघटीत सेक्टरमध्ये काम करणार्यांसाठी जास्त लाभदायक बनवण्यावर सुद्धा पॅनल विचार करेल. मोठ्या कालावधीपासून इपीएफओच्या निधीकडे फंड मॅनेजर बघत आहेत. सोबतच याच्या गुंतवणुकीसंबंधी निर्णय सुद्धा तेच करत आहेत. अशावेळी हे पॅनल याचा आढावा घेईल. पॅनलचे सदस्य कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनमुळे इपीएफओ निधीवर पडणार्या प्रभावाचा सुद्धा आढावा घेतील.
5000 रुपयांपर्यंत वाढू शकते पेन्शन
सूत्रांनुसार, पीएफ निधीसाठी गठीत पॅनलच्या बुधवारी होणार्या बैठकीत कर्मचार्यांच्या पेन्शन योजनेंतर्गत पेन्शन वाढवणे आणि खातेधारकांच्या मृत्यूच्या प्रकरणात कुटुंबियांना मिळणार्या रक्कमेची उपलब्धता ठरवण्यावर सुद्धा चर्चा होईल. ईपीएस योजनेंतर्गत किमान पेन्शनला वाढवून 5,000 रुपये मासिक देण्यावर सुद्धा विचार केला जाईल. अनेक ट्रेड युनियन आणि श्रमिक संघटना सुद्धा मागील काही काळापासून पेन्शनची रक्कम वाढवण्याची मागणी करत आहेत. केंद्र सरकारचा हेतू असंघटीत कामगारांना वृद्धावस्तेतील सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे आहे.
वाढू शकते पीएफवर व्याज
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर (ईपीएफ) वर्ष 2019-20 साठी 8.5 टक्के व्याज ठरले आहे. हे मागील पाच आर्थिक वर्षात सर्वात कमी आहे. अशावेळी ते सुद्धा वाढवण्याची तयारी आहे. जर पॅनल आपल्या रिपोर्टमध्ये जास्त रिटर्न देणार्या ठिकाणी गुंतवणुक करत असेल तर याचा फायदा कामगारांना मिळेल. पुढील आर्थिक वर्षात जास्त व्याज देणे सुद्धा पॅनलची जबाबदारी असेल. आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी व्याजदर डिसेंबर अखेर किंवा जानेवारीत ठरवला जाईल. तत्पूर्वी पॅनलच्या शिफारशीच्या आधारावर तो ठरवला जाऊ शकतो.