नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणार्या सर्व शेतकऱ्यांना मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्डचा सेवा देणार असून त्यांना त्याद्वारे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सहज पैसे मिळणार आहेत. तसेच यामुळे सावकारांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. या योजनेअंतर्गत १.६० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेण्याची कोणतीही हमी शेतकऱ्याला देण्याची गरज नाही. यापूर्वी ही मर्यादा १ लाख रुपयांपर्यंत होती. सरकारने या योजनेला केसीसीशी जोडले असून पीएम किसान योजनेच्या रेकॉर्डवर शेतकऱ्यांना केसीसीचा लाभ मिळू शकेल.
वास्तविक बँकांना कर्जाच्या स्वरूपात पैसे देण्याचा हेतू नसतो, असे दिसून आले आहे. किसान क्रेडिट कार्ड बनवण्यासाठी बॅंकर खूप त्रास देतो. सरकार आणि आरबीआयने इशारा दिल्यानंतरही बँक अधिकारी केसीसीसंबंधी गावात शिबिर राबवत नाहीत आणि शेतकरी बँकेत आल्यावर त्यांना योग्य वागणूक देत नाहीत. यामुळे आतापर्यंत देशातील निम्म्या शेतकर्यांना केसीसी सुविधा उपलब्ध झाली असून बाकीचे एकतर सरकारी क्रेडिटपासून लांब आहेत किंवा एकतर सावकारांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेण्यास भाग पडत आहेत.
कृषी अर्थशास्त्रज्ञ दविंदर शर्मा यांच्या मते, “४१ टक्के अल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सरकारी कर्ज मिळत नाही. याचा अर्थ ते क्रेडिट व्यवस्थेपासून बाहेर गेले आहेत.” अशात सरकारने नवीन तोडगा काढत पंतप्रधान-किसानच्या सर्व वेरिफाईड लाभार्थ्यांना केसीसीसोबत जोडले असून अर्थसंकल्पातच हा निर्णय घेण्यात आला होता. आता त्याच्या अंमलबजावणीचे काम सुरू असून सरकार त्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे व आधार पडताळणीनंतरच दरवर्षी ६-६ हजार रुपये शेतकऱ्यांना देत आहे. त्यामुळे या रेकॉर्डचा वापर आता क्रेडिट कार्ड तयार करण्यासाठी देखील केला जाईल. मोदी सरकारच्या दाव्यानुसार सलग तीन वर्षांपासून टार्गेटपेक्षा जास्त शेती कर्ज दिले जात असून म्हणूनच २०२० -२०२१ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने ती वाढवून १५ लाख कोटी रुपये केले आहे. शेतकरी सावकारांकडून कर्ज घेण्यास भाग पडू नयेत, अशी सरकारची इच्छा असून त्यांनी सरकारी संस्थांकडून कर्ज घ्यावे.